दिवस क्रमांक- 56; कामगार पुतळा वसाहतीतील नागरिक आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। पुण्यातील महामेट्रो प्रकल्पाच्या कामासाठी कामगार पुतळा वसाहत दोन महिन्यांपूर्वी जमीनदोस्त करण्यात आली. यावेळी मूलभूत मागण्यांची पूर्तता न झालेल्या नागरिकांनी पुण्याच्या विधान भवनाबाहेर आंदोलन सुरू केलं. या आंदोलनाचा आज ५६ वा दिवस. या ५६ दिवसांतील घडामोडींचा हा आढावा..!!

० नेमकी मागणी –
१) सद्यस्थितीत वस्तीतील १७८ कुटुंबं पुनर्वसन योजनेत पात्र आहेत. मात्र त्यांना हडपसर आणि विमाननगर भागातील पुनर्वसन मान्य नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने निर्धारित केलेली २१ लाख ५० हजार रुपये रक्कम मिळावी, त्या रकमेतून आम्हाला सोयीस्कर पडेल त्या ठिकाणी आम्ही घर घेऊ अशी मागणी नागरिकांची आहे.

२) कामगार पुतळा वसाहतीत वर्षानुवर्षे (२० वर्षांहून अधिक काळ) वास्तव्य केलेल्या नागरिकांना केवळ काही कागदपत्रांअभावी अपात्र करण्यात आलं आहे. अपात्र कुटुंबांची संख्या जवळपास ३०० हून अधिक आहे. जागेवर वास्तव्य असल्याचे जुने पुरावे ग्राह्य न धरताच त्यांना अपात्र केलं आहे. त्यांच्यावर हा अन्याय झाला असून अशा नागरिकांचा विचारही प्रकल्पबाधित म्हणून करण्यात यावा अशी मागणी आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या बबन भालके, हमीद शेख, मयूर घोडे यांनी केली आहे.

० पार्श्वभूमी – स्थानिक नागरिकांकडून जागा हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला यंदाच्या एप्रिलमध्ये १ वर्षं पूर्ण होईल. २००८ ला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणच्या निमित्ताने ही वस्ती विस्थापित करण्याचा विचार होता. मात्र काही कारणास्तव हा विचार मागे पडला. त्यानंतर मेट्रोच्या कामासाठी पुणे शहरातील उठवण्यात आलेली कामगार पुतळा वसाहत ही पहिली नागरी वस्ती ठरली.

दूर अंतरावरील विस्थापनामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागणार होतं. हाच विचार करून कामगार पुतळा वसाहतीमधील २०० हून अधिक कुटुंबांनी मेट्रोमुळे होत असलेल्या हडपसर आणि विमाननगर भागातील विस्थापनाला विरोध केला. मागील ९ महिन्यांपासून या कुटुंबांचा विरोध कायम आहे. ३ ते ४ किलोमीटर अंतरातील विस्थापन किंवा जागेचा रोख पैशांतील मोबदला ही स्थानिक नागरिकांची पहिल्यापासून अट राहिली आहे.

० सद्यस्थिती काय ?
– महापालिका प्रशासन आणि मेट्रो प्राधिकरण करत असलेल्या जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेत अडथळा आणू नका. ऍग्रिमेंट करून घ्या आणि नियोजित जागी रहायला जा अशा स्पष्ट सूचना प्रशासनाने नागरिकांना वारंवार दिल्या होत्या. जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत ऍग्रिमेंट केलेल्या नागरिकांची घरंही पाडण्यात आली. त्यानंतर मात्र ऍग्रिमेंट न करणाऱ्या लोकांनाही नोव्हेंबर महिन्यात सक्तीच्या सूचना देऊन त्यांची घरं पाडण्यात आली. यानंतर मेट्रोबाधित लोकांसाठी जारी केलेल्या १/१/२०१८ च्या अध्यादेशाचा आधार घेऊन कामगार पुतळा वसाहतीतील स्थानिक नागरिकांनी पुण्यातील विधान भवनाबाहेर आंदोलन करायला सुरुवात केली. वस्ती जमीनदोस्त करण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात घरातील काही लोक स्वतःचं घर पाडलं जात असताना पंचनाम्यासाठी तिथेच उपस्थित होते तर काही जण विधानभवनाबाहेर आंदोलन करत होते. मागील ५६ दिवस हे आंदोलन सुरूच असून त्याची योग्य ती दखल प्रशासनातर्फे अद्यापही घेण्यात आलेली नाही अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते हमीद शेख यांनी दिली.

विस्थापनाच्या बाबतीत काही अडचणी असतील तर विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करण्याच्या सूचना महामेट्रो प्राधिकरणातर्फे देण्यात आल्या होत्या. मात्र विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दीड महिना उलटून गेला तरी कामगार पुतळा वसाहतीतील आंदोलक नागरिकांची दखल घेतली नाही. “अशा प्रकारचं काही आंदोलन सुरू असल्याची माहितीच मला नव्हती” असा खुलासाही त्यांनी आंदोलकांसमोर केल्याचं मयूर घोडे यांनी सांगितलं.

वस्ती जमीनदोस्त झाल्यानंतरही काही नागरिक महिनाभर त्याच ठिकाणी तात्पुरता निवारा करून राहिले. मात्र जानेवारी महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात वस्तीतील संपूर्ण जागा मोकळी करण्यात आली. ऍग्रिमेंट न केलेल्या काही कुटुंबांचं साहित्य मेट्रो प्राधिकरणाच्या ऑफिसमध्ये तसंच पडून आहे. काही नागरिकांनी आपल्या नातेवाईकांकडे तात्पुरता निवारा शोधला असून काही कुटुंब रस्त्याच्या कडेलाच आपला पूर्ण संसार मांडून आहेत. मागील २ महिन्यातील कडाक्याची थंडी, २-३ वेळा झालेला पाऊस या सगळ्यामुळे कामगार पुतळा वसाहतीतील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला आहे. आजारपणामुळे त्रस्त असलेल्या २ ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यूही यादरम्यान झाला असल्याची माहिती स्थानिक विकी कांबळे यांनी दिली.

कामगार पुतळा वसाहतीतील स्थानिकांनी या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी खासदार सुप्रिया सुळे, राज्यमंत्री बच्चू कडू, आमदार रोहित पवार यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतरही सन्मानजनक तोडगा निघाला नाहीच. आता मात्र वस्ती पूर्णपणे पाडल्यानंतर किमान हक्काच्या घराचा मोबदला मिळावा ही रास्त मागणी नागरिक करत आहेत. विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी या आठवड्यात स्थानिक नागरिकांना चर्चेचं आश्वासन दिलं आहे. नियमानुसार मोबदला मागणाऱ्या स्थानिकांच्या मागणीकडे प्रशासन कधी लक्ष देणार हाच प्रश्न आंदोलक नागरिकांसमोर आहे.

० आंदोलनातील हालचाली – आंदोलक नागरिकांनी एक्टिव्ह मेम्बर्स नावाने व्हाट्सअप ग्रुप तयार केला आहे. दिवसभरातील २४ तासांमध्ये स्थानिक नागरिक आळी-पाळीने या ठिकाणी हजेरी लावतात. सकाळचा नाश्ता, दुपारचं आणि रात्रीचं जेवणही आंदोलनाच्या ठिकाणीच केलं जातं. आंदोलक कुटुंबातील सर्वच जण हातावरचं पोट असलेले आहेत. दिवसभर काम करायचं, आणि वेळ मिळेल तसं आंदोलनाच्या ठिकाणी हजेरी लावायची हा दिनक्रम मागील ५६ दिवस ते नित्य-नियमाने पाळत आहेत. या आंदोलनात तरुण आणि महिलाही सहभागी आहेत. दैनंदिन आयुष्यातील सुख-दुःखाच्या घटना शेअर करत वस्तीवाल्यांनी हा लढा सुरू ठेवला आहे. प्रशासनाने आमच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नये, असं बबन भालके हॅलो महाराष्ट्र’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना म्हणाले.