लढा कोरोनाशी | प्रताप भानू मेहता
“हा केवळ अर्थशास्त्र विरुद्ध आयुष्याचा वादविवाद नाही तर ही प्रशासनाची गुणवत्ता आहे की ते सर्व खुले करण्याच्या मध्यस्थी मार्गावर आहेत. केवळ चाचण्या किंवा पुरवठा याव्यतिरिक्त सरकारला पूर्ण आत्मविश्वासाने ते जी माहिती देत आहेत त्याबद्दल प्रेरित करावं लागेल.”
संचारबंदीच्या संभाव्य परिणामांवर प्रताप भानू मेहतांचं मत
देशव्यापी संचारबंदी वाढविण्याचा किंवा टप्प्याटप्प्याने शिथिल करण्याचा निर्णय घेणे तितके सोपे नाही. अनेक राज्ये संचारबंदी वाढविण्यासाठी वाद घालत आहेत. अगदी केरळने विचारपूर्वक तीन टप्प्यात विश्रांती घेण्याचा केलेला प्रस्ताव योग्य आणि जागरूक आहे. संचारबंदी वाढविण्यासाठीचा खटला दोन दाव्यांवर आधारित आहे. आमच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार आम्ही सहज सांगू शकत नाही की संचारबंदीमधील सुलभतेमुळे या आजाराच्या अस्थिर संख्येत वाढ होऊ शकत नाही. या प्रकरणात खबरदारीच्या तत्वांवर काम करणे केव्हाही चांगले. हा युक्तीवाद केवळ जीवन विरुद्ध उपजीविका असा नाही तर व्यापार कशाप्रकारे बंद पडतील याच्या आंतर-लौकिक आयामांबद्दल आहे. आता हाच आधार आहे. खरं म्हणजे मोठी संचारबंदी कदाचित प्रतिबंध करत असल्याचे दिसून येते आहे, म्हणून नंतरही मोठ्या संचारबंदीची गरज आहे. दुसरा आधार असा दिसतो आहे, संचारबंदीमधून अंशतः बाहेर पडण्याची तयारी करण्यासाठी राज्यांना आणखी थोड्या वेळेची गरज आहे. पुरेसा वैद्यकीय पुरवठा, वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे, चाचण्यांची आणि शोधण्याची क्षमता, अलगावच्या सुविधा आणि नियम, प्रशासकीय क्षमता या सगळ्या गोष्टी सर्व काही खुले करण्यासाठी जागेवर असणे गरजेचे आहे. इथे सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की, संचारबंदी या तयारीसाठी धिम्या गतीने जाण्यास कोणताच अनिश्चित अन्यत्र उपस्थितीचा पुरावा देत नाही. या ठिकाणी सरकारी टास्क फोर्सेस आहेत आणि बऱ्याच राज्यांत राज्ययंत्रणा कार्यरत आहेत. पण समोर दिसणारी स्थिती असे दाखवते आहे की आपण अजूनही तयारी करीत आहोत. उदाहरणार्थ, पुरेशा वैयक्तिक संरक्षक उपकरणांच्या अभावामुळे अग्रभागी असणाऱ्या आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना धोक्याची जोखीम भेडसावत आहे. भारत या कमतरतेमध्ये एकटा नाही आहे. पण जर आपल्या तयारीचे स्पष्ट, सार्वजनिकरित्या सर्वांसमोर एक स्वतंत्र चित्र असते तर सरकारी प्रणालीवर आणखी विश्वास वाढला असता.
संचारबंदीचे संपूर्ण फायदे समजून घेण्यासाठी आपण संचारबंदी आणखी थोडी वाढविली पाहिजे आणि हे गंभीररित्या उलटण्याची जोखीमही नाही असे अनेक विश्वासू तार्किक युक्तिवाद बाकी आहेत. पण हा बंद अवाढव्य मानवी जीवनावर परिणाम करत असल्याच्या चिंतेत लक्षणीय सत्यता आहे. संचारबंदीच्या सुरुवातीच्या काही दिवसात विशेषतः गरीब आणि स्थलांतरित कामगारांना दुःख आणि त्रास सहन करावा लागला. सरकारने प्रतिसाद दिला पण संचारबंदीच्या काळात त्वरित मानवी खर्चाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोणत्याच प्रकारचे पुरेसे प्रयत्न केले गेले नाहीत अशी कायदेशीर टीका आहे. विशेषतः आर्थिक मदतीची पातळी आणि देऊ केलेली सुरक्षितता ही आवश्यकतेनुसार मोजली गेली नाही. सरकारने ही चिंता दूर करण्यासाठी अधिक मजबूत आणि आत्मविश्वास वाढविणारे प्रेरणादायक आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे गरजेचे आहे. पण जेव्हा आपण अंशतः संचारबंदी उघडण्याच्या पर्यायाचा विचार करतो तेव्हा आपण लगेचच संचारबंदी व्यवस्थापित करणे तुलनेने सोपे आहे या विरोधाभासात जाऊ. हे एक प्रभुत्व आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी केले गेले होते. पण सर्व खुले करणे किंवा अंशतः खुले करणे यासाठी मोठ्या आत्मविश्वासाची गरज भासेल. सर्व प्रथम आपल्याकडे असणारा डाटा (माहिती) आपल्याला काय सांगतो आहे याचा आत्मविश्वास गरजेचा आहे. अंशतः किंवा अर्धवट संचारबंदी खुली करण्याने विविध प्रकारे विषाणूचा प्रसार होईल असा एक युक्तिवाद आहे. काही विश्लेषकांच्या मते १७ जिल्ह्यांमध्ये केसेसचे प्रमाण खुप जास्त आहे, २०० जिल्ह्यांमध्ये १० पेक्षा जास्त केसेस आहेत आणि ४०० जिल्हे विषाणूमुक्त आहेत. पण आपल्याला किती आत्मविश्वास आहे की विषाणूमुक्त जिल्हे खरंच विषाणू मुक्त आहेत? हे आपल्याला साथीच्या रोगशास्त्रज्ञासाठी आणि सांख्यिकी शास्त्रज्ञांसाठी सांगायला आहे. एकूणच असा समज आहे, आपल्याकडे याचे निदान करण्यासाठी अद्याप काहीच माहिती नाही. या समस्येचे येत्या काही आठवड्यात निराकरण होऊ शकेल. परंतु यासाठी संकलित केलेला डाटा आणि तो सामायिक करण्याच्या पद्धतीत प्रचंड बदल करण्याची आवश्यकता असेल.
दुसरा मुद्दा म्हणजे वागणुकीचा मुद्दा आहे. जरी सामाजिक अलगावचे निकष लावले गेले तरी आपल्याला किती आत्मविश्वास आहे, कामावर जाणे खरेच सुरक्षित आहे? इथे एक उपरोध आहे. गरिबांना कामावर जाण्याची गरज आहे असा युक्तिवाद सर्व खुले करण्यासाठी केला जात आहे. पण त्यांना याची गरज भासत आहे कारण त्यांना अत्यंत अल्प उत्पन्नाचा आधार दिला गेला आहे. समजा तुमच्याकडच्या मर्यादित बचती असूनसुद्धा तुम्ही संचारबंदीमध्ये भरकटू शकता किंवा तुमच्याकडे उत्पन्नाचा आधार होता. या गोष्टी जशा आहेत तशाच पद्धतीने कामावर जाणे सुरक्षित आहे का याची खात्री पटल्याशिवाय आपण कामावर परत जाणे निवडले पाहिजे का? अगदी रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांनी आणि जे लोक महिनाभर स्वतःच्या बचतीवर भागवू शकतात त्यांनी किंवा अन्नधान्याचा आधार मिळतो आहे त्यांनीही? ही एक मोठी कोंडी आहे. आपण ही जोखीम घ्यावी की थोडी वाट बघावी? तुम्ही संचारबंदीवर कमांड ठेवू शकता. पण लोक प्रत्यक्षात बाहेर पडतात की नाही हे तुमच्या समजावून सांगण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. तुम्ही लोकांना समजावून सांगितले पाहिजे, की बाहेर पडणे सुरक्षित आहे आणि या आजाराचे परिणाम आपत्तीजनक नाहीत. संचारबंदीला कमांड गरजेची आहे आणि सर्व खुले करण्यासाठी आत्मविश्वास गरजेचा आहे. या दोन भिन्न शासन पद्धती आहेत.
तिसरा तार्किक मुद्दा असा आहे जो संचारबंदीला देखील लागू होतो. भारत बाजार आणि उत्पादन सर्किट म्हणून अगदी खोलपर्यंत एकात्मिक आहे. पंजाबमधील एका जिल्ह्यात कापणीसाठी उत्तरप्रदेश मधील कामगार आणि बंगालमधील तागाच्या पिशव्या लागतात. आंशिकरित्या खुले करण्यासाठी या अर्थकारणात कशाप्रकारे काम करायचे याचे सखोल ज्ञान असणे गरजेचे आहे. जर बंगालमधून गोणपाटाच्या पिशव्या मिळू शकणार नाहीत ही समस्या उदभवणार असल्यास या समस्यांचा समन्वय साधण्यासाठी कठोर यंत्रणा असावी लागेल. केंद्र या दीर्घ निर्णयांवर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेताना दिसत आहे. आपल्याला समाज आणि अर्थव्यवस्थेच्या बऱ्याच क्षेत्रामध्ये चपळ आणि व्यापक समन्वय साधणाऱ्या यंत्रणेची गरज आहे. हा केवळ अर्थशास्त्र विरुद्ध आयुष्याचा वादविवाद नाही तर ही प्रशासनाची गुणवत्ता आहे की ते सर्व खुले करण्याच्या मध्यस्थी मार्गावर आहेत. केवळ चाचण्या किंवा पुरवठा याव्यतिरिक्त सरकारला पूर्ण आत्मविश्वासाने ते जी माहिती देत आहेत त्याबद्दल प्रेरित करावे लागेल. संचारबंदीसाठी शिफारस करताना राज्ये आम्हांला याची पूर्ण माहिती नाही आणि आम्ही पुरेसे तयार नाही आहोत हे प्रामाणिकपणे मान्य करताना दिसत आहेत. केंद्र कधीकधी जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणि ज्या माहितीद्वारे आपण निर्णय घेणार आहोत त्यात समाजाला भागीदार बनविण्यापेक्षा हे कथन नियंत्रित करते आहे, असा ठसा उमटवत आहे. आम्हांला व्यापक प्रशासकीय आणि सल्लामसलत यंत्रणेची गरज आहे जी आम्हांला प्रभुत्वाकडून आत्मविश्वासाकडे घेऊन जाईल. उदाहरणार्थ केंद्रातील सशक्त समित्यांकडे सरकारी समन्वयाच्या उद्देशाने काम करणारे अनेक सरकारी कर्मचारी असल्याचे दिसते. याउलट केरळने ज्या कार्यशैलीची शिफारस केली आहे ती खूपच व्यापक दिसते. आपण संचारबंदी मध्ये राहिलो किंवा अंशतः खुले राहिलो, आपल्या निर्णयाचे यश हे आपल्या निर्णयाला यशस्वी बनविण्याच्या तयारीच्या ज्ञानावर आणि निवडीमागील तर्काच्या संपूर्ण खात्यावर अवलंबून आहे.
प्रताप भानू मेहता हे ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ वृत्तपत्रामध्ये संपादकीय लेखन करतात. जयश्री देसाई यांनी या लेखाचा अनुवाद केला आहे.