मनरेगाच्या कामाची मागणी वाढली, तरूणांची संख्या दुप्पट;80 वर्षांपुढील नागरिकांनाही मनरेगाच्या कामाचा आधार

मुंबई | अमर सदाशिव शैला |  गेल्यावर्षी करोनाची साथ पसरल्यानंतर देशात लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे शहरातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात श्रमिकांचे स्थलांतरण झाले. टाळेबंदीने अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्याने या श्रमिकांचे उत्पन्नाचे साधन हिरावले गेले. तसेच ग्रामीण भागात रोजगाराचे अन्य साधन नसल्याने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचा (मनरेगा) अनेकांना आधार मिळाला आहे. त्यातूनच गेल्यावर्षी देशात मनरेगात काम करणाऱ्यांचे प्रमाण ४२ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्याचवेळी देशात कामाच्या दिवसातही ४६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र याचवेळी महाराष्ट्रात मनरेगात काम करणाऱ्यांची संख्या केवळ १३ टक्क्यांची वाढली आहे. केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे.

टाळेबंदीमुळे अर्थचक्र थंडावल्याने महाराष्ट्र, गुजरात सारख्या प्रगत राज्यातून बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदी राज्यात श्रमिकांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरण झाले. रोजगाराच्या शोधात महाराष्ट्र, गुजरात आदी राज्यात आलेल्या श्रमिकांना गाव गाठण्यासाठी हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. टाळेबंदी शिथिलीकरणाची प्रक्रीया सुरू झाल्यानंतरही बहुतांश उद्योग धंदे ठप्प असल्याने या श्रमिकांचा रोजगार पुर्ववत झाला नाही. परिणामी शहरात हे मजूर परतले नाहीत. मात्र गावातही रोजगाराचे साधन उपलब्ध नसल्याची स्थिती होती. त्यातून उदरनिर्वाहासाठी मनरेगात काम करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. देशात २०१९-२०२० मध्ये मनरेगात ७ कोटी ८८ लाख श्रमिकांना रोजगार मिळाला. तर त्यावर्षी सर्व श्रमिकांनी मिळून २६५ कोटी ३४ लाख दिवस काम केले. २०२०-२०२१ मध्ये त्यात वाढ होऊन ११ कोटी १९ लाख श्रमिकांना रोजगार मिळाला. तर ३८९ कोटी ३३ लाख दिवस काम झाले. दरम्यान महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरण झालेल्या उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यात मनरेगात काम करणाऱ्यांची संख्या देशाच्या सरासरीच्या तुलनेत अधिक वाढ झाली आहे. बिहारमध्ये मनरेगात काम करणाऱ्यांमध्ये ५२ टक्क्यांची वाढ झाली असून कामाच्या दिवसात ६१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मनरेगात काम करणाऱ्यांची संख्या ४८ टक्क्यांनी वाढली असून कामाच्या दिवसात ५२ टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली आहे. तर उत्तरप्रदेशमध्ये कामगारांच्या संख्येत ८० टक्क्यांची वाढ झाली असून कामाच्या दिवसात मात्र ६० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये कामगारांच्या संख्येत ७१ टक्क्यांची वाढ झाली असून कामाच्या दिवसात ७७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आदिवासी बहुल झारखंड राज्यात मनरेगात काम करणाऱ्यांचे प्रमाण ८२ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्याचवेळी कामाच्या दिवसात ८३ टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेली आहे. याचवेळी कामाची मागणी करणाऱ्यांची संख्या याहून अधिक असल्याची स्थिती आहे. दरम्यान महाराष्ट्रातही मुंबई, पुणे, नागपूर सारख्या महानगरातून ग्रामीण भागात स्थलांतरण झाले होते. मात्र असे असतानाही महाराष्टात मनरेगाच्या कामात किरकोळ वाढ नोंदविली गेली आहे. महाराष्ट्रात मनरेगातील कामगारांची संख्या १३ टक्क्यांनी वाढली असून कामाचे दिवसात केवळ ८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

कामाचे १०० दिवस पुर्ण केलेल्या कुटुंबांची संख्या मर्यादितच

देशात मनरेगात काम करणाऱ्या कुटुंबांपैकी केवळ ९.५२ टक्के कुटुंबानाच वर्षभरात १०० दिवस रोजगार मिळाला आहे. २०१९-२०२० च्या ७.४१ टक्क्यांवरून हे प्रमाण वाढले असले तरी ही संख्या मर्यादितच आहे. २०२०-२०२१ या वर्षात देशात ७ कोटी ५५ लाख कुटुंबांनी मनरेगात काम केले. त्यातील ७२ लाख कुटुंबांना १०० दिवसाचा रोजगार मिळाला. २०१९-२०२० वर्षात ५ कोटी ४८ लाख कुटुंबांनी काम केले असून त्यातील ४० लाख ६० हजार कुटुंबांना १०० दिवस काम मिळाले होते. यातून मनरेगातून हाताला काही काम मिळण्याची शाश्वती असली तरी वर्षभरात केवळ काही दिवसांचाच रोजगार उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे श्रमिकांना वर्षभराच्या उपजिवीकेसाठी रोजगाराच्या अन्य साधनांवर अवलंबून राहण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याची स्थिती आहे.

महाराष्ट्रात २०२०-२०२१ मध्ये ८.१२ टक्के कुटुंबांनाच १०० दिवस काम मिळाले. त्याआधीच्या वर्षी ८.०९ टक्के कुटुंबांना १०० दिवस रोजगार मिळाला होता. देशात बिहारमध्ये सर्वात कमी कुटुंबांना १०० दिवस काम मिळाले आहे. बिहारमधील केवळ ०.६९ टक्के कुटुंबांना १०० दिवस रोजगार मिळाल्याची स्थिती आहे. बिहारमध्ये २०२०-२०२१ वर्षात मनरेगात काम केलेल्या ५८ लाख ७६ हजार कुटुंबांपैकी केवळ ३५ हजार २३८ कुटुंबच १०० दिवसांचा रोजगार पुर्ण करू शकले आहे. २०१९-२०२० यावर्षीही बिहारमध्ये केवळ ०.६१ टक्के कुटुंबांनाच १०० दिवस रोजगार मिळाला होता. तर उत्तरप्रदेशात मनरेगात काम करणाऱ्या कुटुंबांपैकी १०० दिवस रोजगार पुर्ण केलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण २०१९-२०२० मधील २.५० टक्क्यांवरून २०२०-२०२१ मध्ये ८.२७ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे आकडेवारीतून दिसत आहे. मध्यप्रदेशात हे प्रमाण २.५० टक्क्यांवरून ५.८३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. तर झारखंडमध्ये २.२४ टक्क्यांवरून ४.५१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये हे प्रमाण ६.७० टक्क्यांवरून ८.५२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.


मनरेगातील कामात तरुणांमध्ये दुप्पटीने वाढ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) देशात १८ ते ३० वयोगटातील तरूणांच्या रोजगाराचे प्रमाण २०२०–२०२१ वर्षात दुप्पटीहून अधिक वाढले आहे. तर राज्यात हे प्रमाण जवळपास ३५ टक्क्यांनी वाढले आहे. शहरात रोजगाराच्या शोधात गेलेले बहुतांश तरूण गेल्यावर्षी करोना काळात पुन्हा गावी परतले. टाळेबंदी काळातही ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतीशी निगडीत कामे सुरू होती. तसेच रोजगार हमी योजनेची कामेही सुरू राहिल्याने या काळात तरूणांना त्याचा मोठा आधार मिळाला. त्यातून मनरेगात काम करणाऱ्या तरूणांची संख्या एका वर्षात ११० टक्क्यांनी वाढली. गेल्यावर्षी देशात १८ ते ३० वयोगटातील १ कोटी १८ लाख तरूणांनी काम केले. देशात २०१९-२०२० मध्ये ५६ लाख २५ हजार तरूणांनी काम केले होते. २०१८-२०१९ मध्ये ५६ लाख ७६ हजार आणि २०१७-२०१८ मध्ये ५८ लाख ६८ हजार तरूणांनी मनरेगात काम केले होते. दरम्यान महाराष्ट्रात गेल्यावर्षी १८ ते ३० वयोगटातील २ लाख २९ हजार तरूणांना मनरेगात रोजगार मिळाला. २०१९-२०२० च्या तुलनेत त्यामध्ये ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली असून तेव्हा १ लाख ६९ हजार तरूणांनी मनरेगात काम केले होते. २०१८-२०१९ मध्ये २ लाख ८ हजार आणि २०१७-२०१८ मध्ये २ लाख १३ हजार तरूणांनी काम केले होते.

—–

८० वर्षांपुढील नागरिकांनाही मनरेगाच्या कामाचा आधार

भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेईल अशी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. अथवा ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना वयाच्यासाठीनंतर स्वबळावर उपजिवीका चालवता येईल असा सामाजिक आधार नाही. सरकारी पातळीवर मदत मिळत असली तरी ती इतकी तुटपुंजी असते की त्यामध्ये ज्येष्ठाचा आरोग्याचा खर्चही भागणे दुरापस्त असते. परिणामी भारतात अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना मृत्यूपर्यंत कार्यरत राहण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यातून उपजिवीकेसाठी मनरेगात काम करणाऱ्या ज्येष्ठांची संख्या दरवर्षी गेल्या चार वर्षात दरवर्षी वाढताना दिसत आहे. देशात २०२०-२०२१ वर्षात ८० वर्षांपुढील ५ लाख ५० हजार नागरिकांनी मनरेगात काम केल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसत आहे. त्याआधीच्या वर्षी म्हणेजच २०१९-२०२० मध्ये देशभरात ८० वर्षांपुढील ४ लाख ७६ हजार, तर २०१८-२०१९ मध्ये ४ लाख १० हजार आणि २०१७-२०१८ मध्ये ३ लाख ४६ हजार ज्येष्ठ नागरिकांनी मनरेगात काम केले. तर महाराष्ट्रात ८० वर्षांपुढील ५१३० नागरिकांना रोजगार मिळाला. गेल्यावर्षी देशात ६० ते ८० वयोगटातील १ कोटी १८ लाख नागरिकांनी मनरेगात काम केले आहे. त्याआधीच्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण १८ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०१९-२०२० सालात ६० ते ८० वयोगटातील १ कोटी नागरिकांनी काम केले होते. तर २०१८-२०१९ मध्ये ९३ लाख ८६ हजार, २०१७-२०१८ मध्ये ८७ लाख १० हजार इतक्या ६० ते ८० वयोगटातील नागरिकांना मनरेगात रोजगार मिळाला होता. तर राज्यात ६० ते ८० वयोगटातील २ लाख ४९ हजार नागरिकांना रोजगार मिळाला. त्याआधीच्या वर्षीच्या तुलनेत यात केवळ १३८२ ने वाढ झाली आहे.

————————————–

हे आर्टिकल आयडीपी एक्स न्यूजलॉन्ड्री डाटा जर्नालिझम फेलोशिपसाठी लिहाले आहे.