देवेगौडांची ‘हेगडे मोमेंट’

विशेष लेख । सुहास कुलकर्णी
 मे महिन्यात कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत (Karnataka Assembly Election 2023)  काँग्रेसने बाजी मारल्यानंतर तिथली राजकीय समीकरणं बदलणं भाग होतं. त्याप्रमाणे भाजप आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या दोन पराभूत पक्षांनी एकमेकांशी जुळवून घ्यायचं ठरवलं. आता हे दोन पक्ष येत्या लोकसभा निवडणुकीत एकत्रितपणे लढणार असं जाहीर झालं आहे. या दोन पक्षांच्या मतांची बेरीज घडवून आणली तर लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पिछाडीवर ढकलता येईल, असं गणित हे दोन पक्ष मांडत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ४३ टक्के मतं मिळाली होती, तर भाजपला ३६ टक्के. दोन पक्षांमध्ये ७ टक्के मतांचा फरक राहिल्याने भाजपला सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं होतं. त्या निवडणुकीत जनता दलाला फक्त १३ टक्के मतं मिळवता आली होती. गेल्या निवडणुकीपेक्षा ती तब्बल ५ टक्के कमी होती. या पक्षाच्या स्थापनेपासून यंदा त्यांना सर्वांत कमी मतं पडली होती. पक्षाची लोकप्रियता झपाट्याने घटते आहे आणि पक्षाचे पारंपरिक जनाधार इतर पक्षांकडे (विशेषत: काँग्रेसकडे) वळत आहेत, असं या निवडणुकीत स्पष्ट झालं. या परिस्थितीचा सामना युद्धपातळीवर केला गेला नाही तर पक्षाचं अस्तित्वच धोक्यात येईल, अशी नौबत या येऊन ठेपली. परंतु एकाचवेळेस काँग्रेस आणि भाजप यांच्याशी लढता येईल, इतपत ताकद पक्षात नसल्याने पक्षाचे सर्वेसर्वा एच.डी. देवेगौडा (H. D. Deve Gowda) यांनी भाजपसोबत (BJP) जाण्याचं ठरवलं असावं.

विधानसभा निवडणुकीच्या आधीपासून या दोन पक्षांच्या युतीबद्दल चर्चा चालू होत्या. पण निवडणूक स्वतंत्रपणे लढावी आणि तिहेरी लढतीत कुणालाच बहुमत न मिळाल्यास त्रिशंकु परिस्थितीचा फायदा उपटून मुख्यमंत्रिपद मिळवावं, असा प्रयत्न देवगौडा आणि त्यांचे चिरंजीव कुमारस्वामी यांचा होता म्हणतात. कर्नाटकात जेव्हा तीन पक्ष आमनेसामने असतात, तेव्हा त्रिशंकु परिस्थिती तयार होते असा आजवरचा इतिहास असल्याने ही शक्यता आजमावून पाहण्याचा त्यांचा विचार असावा.

परंतु त्यांचा कयास चुकला. काँग्रेस चांगल्या बहुमताने विजयी झाली आणि मुख्य म्हणजे जनता दलाची मोठीच पीछेहाट झाली. ही पीछेहाट मुख्यत: देवगौडांच्या प्रभावक्षेत्रात म्हणजे दक्षिण कर्नाटकात झाली. या भागात वक्कलिग या शेतकरी जातीचं प्राबल्य आहे आणि हा समाज गेली तीसेक वर्षे देवेगौडा व जनता दलाच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. कर्नाटकातील देवेगौडांचं राजकारणच या समाजाच्या पाठबळावर उभं राहिलं आहे. देवेगौडा १९९६मध्ये देशाचे पंतप्रधान झाले आणि राज्याच्या राजकारणात नवी पिढी पुढे आली. तरीही हा समाज मजबुतीने त्यांच्यासोबतच राहिला.

मात्र यंदा ही गाठ सुटली आणि काँग्रेसने वक्कलिग मतदारांत, तसंच दक्षिण कर्नाटकात स्वत:ची स्पेस बरीच वाढवली. सध्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी ही किमया करून दाखवली. शिवकुमार हे कुमारस्वामी यांच्यापेक्षा तडफदार, रिसोर्सफुल आणि कार्यक्षम नेते आहेत. देवगौडा वयामुळे सक्रिय राजकारणातून बाहेर पडले आहेत आणि त्यामुळे हा समाज नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आहे. त्यांना कोणतंही पक्कं धोरण नसलेल्या कुमारस्वामींपेक्षा अल्पावधीत उपमुख्यमंत्रिपदाला साद घातलेल्या शिवकुमारांमध्ये जास्त क्षमता दिसत आहेत.

एकीकडे देवेगौडा आणि जनता दलाची वक्कलिगांवरील पकड सैल होते आहे, तर दुसरीकडे पारंपरिक मतदार असलेल्या मुस्लिम समाजानेही त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे. याला दोन कारणं आहेत. एक तर, भाजपच्या राजकारणाचा पराभव करायचा तर पक्ष तेवढा सक्षम असायला हवा. तसा विश्वास त्यांना जनता दलाबद्दल वाटेनासा झाला होता. राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रा काढून जमातवादाविरुद्ध भूमिका घेतल्याने त्यांच्याबद्दल नव्याने विश्वास वाटू लागला होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जनता दलाला मत दिलं आणि त्रिशंकु परिस्थिती तयार झाली तर कुमारस्वामी भाजपसोबत जातील, अशीही भीती या समाजात होती. त्यामुळे हा समाज बहुसंख्येने त्यांच्यापासून तुटून काँग्रेसकडे वळला, असं मानलं जातं.

याचा अर्थ, जनता दलाच्या दोन जनाधारांना काँग्रेसने खिंडार पाडल्याने देवगौडांना भाजपमध्ये आधार शोधण्याला पर्याय राहिला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून निव्वळ सत्तेत राहण्यासाठी जनता दल धडपड करत राहिला आहे. सत्ता मिळावी यासाठी त्यांनी भाजपसोबतही संसार मांडला आहे आणि काँग्रेससोबतही. सत्तेत जायचं आणि पक्ष टिकवून ठेवायचा, एवढ्यापुरतंच या पक्षाचं राजकारण सीमित झालं होतं. घटत्या लोकप्रियतेवर मात करण्यासाठी लोकांमध्ये जावं, त्यांचे प्रश्न उठवावेत, सरकारच्या पाठी लागावं, नवे समाजघटक जोडून घ्यावेत, नवं राजकारण आकाराला आणावं असा कोणताही प्रयत्न या पक्षाने केलेला नाही. ना तशी त्या पक्षाची इच्छा दिसली, ना कुवत. त्यामुळे असा काही कष्टाचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी त्यांनी भाजपच्या कुशीत शिरणं श्रेयस्कर मानलं.

भाजपकडे राज्यभर जनाधार आहे, मुबलक साधनसामुग्री आहे, पैशापाण्याची सोय आहे. त्यामुळे त्याच्या मदतीने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत चार-सहा जागा लढवाव्यात आणि भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यास मंत्रिपदं वगैरे मिळवून राज्यात पक्ष टिकवावा, असं साधं सरळ गणित देवेगौडांनी मांडलेलं दिसतं. मोदी-शहांनी गेल्या निवडणुकीत कर्नाटकात येऊन देवेगौडांच्या घराणेशाहीबद्दल बरीच बोटं मोडली होती आणि त्यांच्या पक्षाची ‘प्रायव्हेट लिमिटेड पार्टी’ अशी संभावनाही केली होती. जनता दलानेही मोदींच्या अपयशाचा पाढा वाचून दाखवला होता. पण हे सारं विसरून देवेगौडा-मोदी एकत्र आले आणि जन्मोजन्मीचे आत्मिय संबंध असल्याचे भाव चेहऱ्यावर आणून मधाळ हसले.

या मधाळ हास्यामागे दोघांचेही स्वार्थ आहेत हे लपून राहण्याजोगं नाही. एवितेवी मुस्लिम आपल्यापासून दुरावलेले आहेत, तर त्यांची काळजी न करता भाजपसोबत युती करून त्यांच्या वाढीव मतांची बेगमी करावी, असा देवेगौडांचा हेतू आहे. ही वाढीव मतं मिळाली की आपोआपच वक्कलिग मतं वळवणं सोपं जाईल, असा त्यांचा होरा असणार. दुसरीकडे, जंगजंग पछाडूनही दक्षिण कर्नाटकातील वक्कलिग समाजात भाजपला स्थान मिळवता आलेलं नाही. कर्नाटकात भाजप हा लिंगायत समाजाचं प्राबल्य असलेला पक्ष मानला जातो. येडीयुरप्पा यांच्याकडे पक्षाचं दीर्घकाळ नेतृत्व असल्याने हे घडलं. बसवराज बोम्मई आणि जगदीश शेट्टरही लिंगायतच होते. लिंगायत आणि वक्कलिग हे राज्याच्या राजकारणात प्रतिस्पर्धी असल्याने वक्कलिंग भाजपपासून फटकून राहिलेले दिसतात. पण कर्नाटकात स्वत:चं बहुमत मिळवून सरकार बनवायचं तर या समाजाला वगळून चालणार नाही, हे भाजपच्या धुरीणांना चांगलंच कळतं. त्यासाठी त्यांनी एस. एम. कृष्णा यांच्यासारख्या एकेकाळी मुख्यमंत्री राहिलेल्या काँग्रेसी नेत्याला गळाला लावलं होतं. पद्मविभूषणने सन्मानितही केलं होतं. देवेगौडांसोबत आपले स्नेहाचे संबंध आहेत, असं मोदी अनेकदा सांगत आले आहेत. त्यामागेही वक्कलिगांच्या मनात सॉफ्ट कॉर्नर तयार करण्याचीच मनीषा असणार. बंगळुरू शहराचे १६व्या शतकातील संस्थापक नादप्रभू केम्पे गौडा यांचं नाव विमानतळाला देण्यासह त्यांचा १०८ फुटी पुतळा उभारण्यापर्यंतचे प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत भाजपतर्फे केले गेले. शिवाय इतर पक्षांतून आलेल्या आणि स्वत: उभे केलेल्या अनेक स्थानिक नेत्यांच्या मदतीने गेल्या काही निवडणुकांत दक्षिण कर्नाटकात भाजपने बराच जोर लावून पाहिला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना याचा फायदा झालाही, पण विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फारसं यश मिळू शकलं नाही.

त्यामुळेच देवेगौडांसोबत युती केली तर वक्कलिगांचा भाजपबद्दलचा पूर्वसमज दूर होईल आणि हा समाज भाजपकडे वळेल, अशी व्यूहरचना मनाशी धरून मोदींनी आपलं ट्रेडमार्क मधाळ हास्य केलं असणार. मोदींना काही तरी हवं असतं तेव्हाच ते असं मधाळ स्मितहास्य करतात, असं सांगणारे सांगतात. ते काही असो, पण या हास्याची किंमत देवेगौडांना मोजावी लागणार यात शंका नाही. कारण या खेळात मोदी आणि भाजप माहीर आहेत. त्यांनी भारतातल्या अनेक राज्यांतल्या प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करून आपला जनाधार वाढवला आहे. बिहार आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत त्यांना काही समाजघटकांत शिरकावच मिळत नव्हता. तो मित्रपक्षांमार्फत त्यांनी मिळवला. पुढे मित्रपक्षांना गुंडाळून तेच त्या राज्यातील प्रमुख पक्ष बनले. ही गोष्ट देवगौडांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला माहीत असणारच. तरीही काँग्रेसच्या वाढीच्या भीतीने देवेगौडांनी आगीशी खेळायचं ठरवलेलं दिसतं.

कर्नाटकाच्या इतिहासात हाच खेळ जनता दलाचे पूर्वीचे दिग्गज नेते रामकृष्ण हेगडे यांनी केला होता. १९८३ साली मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी त्यांनी भाजपचा पाठिंबा मिळवला आणि भाजपला कर्नाटकच्या राजकारणात शिरकाव करून दिला. तोपर्यंत भाजपला राज्यात जेमतेम चार टक्के मतं मिळत होती. पुढे रामजन्मभूमीच्या आंदोलनामुळे भाजप वाढत गेला. १९९६च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने २५ टक्क्यांपर्यंत मजल मारली. दरम्यानच्या काळात जनता दलाचे एक संस्थापक असलेल्या हेगडे आणि कानामागून येऊन तिखट झालेल्या पंतप्रधान देवेगौडा यांच्यामध्ये संघर्ष झाला. देवेगौडांनी हेगडेंना पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखवला. परिणामी हेगडेंनी स्वत:चा लोकशक्ती पक्ष काढला. पुढे तो समता पक्षामार्गे संयुक्त जनता दलात विलीन केला. पण देवेगौडांसोबत लढून जिंकण्याएवढी शक्ती त्यांच्यात नव्हती. त्यामुळे त्यांनी भाजपसोबत घरोबा केला. हेगडे हे जन्माने लिंगायत नसूनही ते त्या समाजाचे त्या काळातील सर्वांत मोठे नेते होते. आपल्या या जनाधाराला भाजपच्या लोकप्रियतेचे डबे जोडावेत आणि देवेगौडांची खोड मोडावी, असे त्यांचे मनसुबे होते. प्रत्यक्षात भाजपच्या लोकप्रियतेसमोर हेगडे टिकले नाहीत आणि पाहता पाहता त्यांचा लिंगायत जनाधार भाजपकडे वळला. हेगडेंचं राजकारण संपलं आणि भाजप राज्यात मुख्य पक्ष बनण्याचा प्रवास सुरू झाला. हेगडेंमार्फत लिंगायत समाज भाजपकडे वळला नसता, तर कर्नाटकामध्ये भाजपला सत्तेवर येणं कधीच शक्य झालं नसतं.

आता कर्नाटकावर कायमस्वरूपी पक्की पकड बसवायची तर भाजपला वक्कलिग या मोठ्या, महत्त्वाच्या आणि राजकारणात प्रभावशाली असलेल्या समाजाची साथ हवीच आहे. ही साथ राजकारणात दुबळ्या झालेल्या देवेगौडांच्या मदतीने मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे. भाजपने हेगडेंमार्फत उत्तर कर्नाटक आणि लिंगायत समाजात स्थान मिळवलं, तसंच त्यांना आता दक्षिण कर्नाटक आणि वक्कलिग समाजात मिळवायचं आहे. आपला पक्ष टिकवण्यासाठी देवगौडा भाजपसोबत जात आहेत, मात्र उत्तर कनार्टकात जे हेगडेंचं झालं तेच दक्षिणेत देवेगौडांचं होण्याची शक्यता दाट आहे.

थोडक्यात, ही देवेगौडांची ‘हेगडे मोमेंट’ आहे. वक्कलिग समाज भाजपकडे वळण्याचे दरवाजे देवेगौडा स्वत:च्या हाताने उघडत आहेत. येत्या काळात देवेगौडा आणि त्यांचा जनता दल या दरवाज्यातून बाहेर फेकला जाईल आणि इतिहासजमा झालेल्या पक्षांच्या यादीत त्याची नोंद होईल. शिवाय दक्षिण भारतातील एका राज्यात भाजपला मुख्य पक्ष बनवण्याचं श्रेयही या पक्षाच्या नावावर नोंदवलं जाईल. त्यामुळे मोदी आणि भाजप देवेगौडांचं गुणगान गात राहतील, हे सांगायला नकोच.

लेखक – सुहास कुलकर्णी
(तीन दशकांहून अधिक काळ भारतातील राजकीय घडामोडींवर लेखन. त्यातही देशातील प्रादेशिक स्तरावरील घडामोडींच्या विश्लेषणावर भर. हे लेखन करताना सामाजिक शास्त्राची शिस्त आणि पत्रकारी कौशल्य यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न. – युनिक फीचर्स, अनुभव मासिक, समकालीन प्रकाशन यांची सुरुवातीपासून संपादनाची जबाबदारी. – असा घडला भारत, महाराष्ट्र दर्शन, यांनी घडवलं सहस्त्रक या माहितीकोशांचं संपादन. अर्धी मुंबई, देवाच्या नावाने, शोधा खोदा लिहा या शोधपत्रकारी पुस्तकांचं संपादन. विठ्ठल रामजी शिंदे समजून घेताना, अवलिये आप्त, आमचा पत्रकारी खटाटोप आदि पुस्तकांचं लेखन. – इतरही काही पुस्तकांसह सुहास पळशीकर यांच्यासमवेत ‘महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष’ या पुस्तकाचं सहसंपादन.)
Email Id : [email protected]