औरंगाबाद प्रतिनिधी। राज्यातील महानगरपालिकांची सोडत जाहीर झाल्यानंतर सर्वच ठिकाणी महापौरांच्या निवडी झाल्या आहेत. परंतु धुळे महानगरपालिकेच्या महापौर पदासंदर्भांत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात अली आहे. धुळे महानगरपालिकेचे महापौर पद २००३ पासून खुला प्रवर्ग त्यानंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जमाती या राखीव ठेवण्यात आले होते. १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्यातील महानगरपालिकांच्या महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर रोटेशनचा क्रम चुकविल्याचा आरोप करत नगरसेवकांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.
धुळे महानगरपालिकेच्या महापौरपदाची माळ कोणाच्य गळ्यात पडणार यावरुन खलबते रंगली असतानाच, आता महापौरपदाच्या आरक्षणाचा वाद हायकोर्टात पोहचला आहे. महापौरपदासाठी रोटेशननुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवाराचा हक्क होता. मात्र हक्क डावलून इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारासाठी महापौरपद आरक्षीत ठेवल्याने हायकोर्टात दाद मागण्यात आली असल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
तसेच सदर पद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात यावे अशी विनंती देखील या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता, न्या. संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. अविनाश जी. घारोटे यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगासह राज्य शासनाला नोटीस बजावली असून, चार आठवड्यांनी याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नगरसेवक संजय सुधाकर जाधव यांनी सदर याचिका दाखल केली आहे.