नवी दिल्ली । NITI आयोगाने बुधवारी संपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल बँक स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ही बँक तत्त्वतः देशातील आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी फिजिकल ब्रांचऐवजी इंटरनेट आणि इतर संबंधित चॅनेलचा वापर करेल.
आयोगाने ‘डिजिटल बँक्स: प्रपोजल ऑन लायसन्सिंग अँड रेग्युलेटरी सिस्टम फॉर इंडिया’ या शीर्षकाच्या चर्चा पत्रात या संदर्भात हा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये डिजिटल बँक लायसन्स आणि रेग्युलेशन सिस्टीमबाबत आराखडा सादर करण्यात आला आहे. या पेपरमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, डिजिटल बँक बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणेच आहे.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, या संस्था डिपॉझिट्स घेतील, कर्ज देतील आणि बँकिंग नियमन कायद्यात दिलेल्या सर्व सेवा देतील. मात्र, नावाप्रमाणेच, डिजिटल बँक मुख्यतः इंटरनेट आणि इतर संबंधित पर्यायांचा वापर फिजिकल ब्रांचऐवजी तिच्या सेवा देण्यासाठी करेल.
UPI ट्रान्सझॅक्शनच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रोत्साहन दिले जाते
पेपरनुसार, भारतातील सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, विशेषत: UPI ने हे सिद्ध केले आहे की गोष्टी डिजिटल पद्धतीने सुलभ आणि सुलभ कशा बनवता येतील. UPI द्वारे झालेल्या ट्रान्सझॅक्शननी मूल्याच्या बाबतीत 4 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्याचबरोबर आधार व्हॅरिफिकेशनने 55 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.
NITI आयोगाचे CEO अमिताभ कांत यांनी पेपरच्या अग्रलेखात लिहिले आहे की, “हे जागतिक परिस्थिती लक्षात घेते आणि त्यावर आधारित, डिजिटल बँकांना नियंत्रित संस्था म्हणून स्थापन करण्याची शिफारस करते. मिळालेल्या कमेंटच्या आधारे, चर्चा पेपरला अंतिम रूप दिले जाईल आणि NITI आयोगाच्या शिफारसी म्हणून शेअर केले जाईल.