कराड | मलकापूर पालिकेकडून होणारी नियमबाह्य शुल्क आकारणीला जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी स्थगिती दिली आहे. तसे आदेश जिल्हाधिकारी सिंह यांनी पालिकेस दिले आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील क्रेडाई संस्थेचे अध्यक्ष महेश पाटील यांनी त्या शुल्क आकारणीच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. लोकवर्गणी, मागणीपत्र, पावती या नावाखाली पालिका बांधकाम परवाना देताना अतिरिक्त शुल्काची आकारणी करत होती. ती आकारणी नियमबाह्य आहे, असे तक्ररीत म्हटले होते. ती तक्रार ग्राह्य धरून त्या नियमबाह्य शुल्क आकारणीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
क्रेडाईचे अध्यक्ष महेश पाटील यांनी दोन वर्षांपूर्वी त्या शुल्क आकारणीच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करून त्याचा पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती शुल्क आकारणी नियम बाह्य ठरवत त्याच्या आकारणीला स्थगिती दिली आहे. पालिका घेत असलेले अतिरिक्त शुल्क नियमबाह्य आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. पालिका अधिनियम 1965 मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही प्रकारचे शुल्क, फी अथवा देणगी आकारणीसाठी मंजूर उपविधी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यासंबंधातील शुल्क आकारणीबाबत उपविधीची विहित मंजुरी होईपर्यंत शासकीय मान्य शुल्क व्यतिरिक्त अन्य शुल्क, फी अथवा देणगी आकारणीस घेता येत नाही. त्यामुळे मलकापूरची ती शुल्क आकारणीही नियमबाह्य आहे. त्यामुळे त्याला स्थगिती मिळाली आहे.
आजपर्यंत घेतलेल्या शुल्काचे काय
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने मलकापूरच्या कार्यक्षेत्रात बांधकामावेळी दिले जाणारे परवाण्यावेळी ते नियमबाह्य शुल्क आकारण्यात बंदी आहे. त्याबाबतचा कोणताही ठराव मलकापूरला नाही. कामगार कल्याण निधीसाठी जे शुल्क जमा केले जात होते. ते राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करणे बंधनकारक होते. मात्र, मलकापूर पालिका दुसऱ्याच बँकेत जमा करत आहे, असेही समोर आल्याचे क्रेडाईचे अध्यक्ष पाटील यांनी स्पष्ट केले. मग अशावेळी मलकापूर नगपरिषदेने आजपर्यंत घेतलेले मनमानी शुल्काचे काय असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. शुल्काचे पैसै परत मिळणार का?