सातारा प्रतिनिधी । शुभम बोडके
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विषयावरून सध्या राज्यभर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. ओबीसी आरक्षणावरून ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. अशात 2011 साली ओबीसींची जनगणना झालेली आहे. जनगणना केली असताना केंद्र सरकारकडून डाटा दिला जात नसल्याने केंद्र सरकार तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात ओबीसी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे बोंबाबोंब आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
राज्यभर ओबीसी राजकीय आरक्षणविरोधात ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या असून आज सातारा येथे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यानी आंदोलन केले. सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे एकत्रित येत पदाधिकाऱ्यांनी ओबीसी जनगणना झाली पाहिजे, बीसीस आरक्षण दिलेच पाहिजे, जोपर्यंत आरक्षण दिले जात नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, अशा मागण्यांच्या घोषणा दिल्या.
आज सातारा जिल्हा ओबीसी संघटना व बलुतेदार संघटना यांच्यावतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, ओबीसींना जे राजकीय आरक्षण देण्यात आले होते ते उचलून देण्यात आलेले होते. तात्पुरते ते आरक्षण दिलेले होते. न्यायालयाच्या वतीने राज्य आणि केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात आलेलं आहे कि ओबीसींचा जो डाटा आहे तो लवकरात लवकर जमा करावा. मात्र, दोन्ही सरकारकडून डाटा दिला जात नसल्यामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले आहे.
https://www.facebook.com/1506067669510655/posts/4861304127320309/?sfnsn=wiwspmo
वास्तविक परिस्थिती अशी आहे कि केंद्र सरकारकडे जो डाटा आहे तो केंद्र सरकार देत नाही. 2011 साली ओबीसींची जनगणना झालेली आहे. हि जनगणना केली असताना केंद्र सरकारकडून डाटा का दिला जात नाही? असा सवाल यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. म्हणजे ओबीसीना गाढण्यासाठी, ओबीसी आरक्षण संपवण्यासाठी, ओबीसीना नष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचा आरोप यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षमाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ नये, अशी मागणीही यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.