नवी दिल्ली । केंद्र सरकार ने अ‍ॅमेझॉन आणि वॉलमार्टच्या (Walmart) फ्लिपकार्टवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेशाची अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना दिले आहेत. या कंपन्यांवर एफडीआय धोरण (FDI Policy) आणि परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) चे व्यापक उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) दीर्घ काळापासून या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करत आहे. असा विश्वास आहे की, या मागणीच्या आधारे सरकारने ही कठोर दखल घेतली आहे.
कॅटच्या तक्रारींच्या आधारे केंद्राने पावले उचलली
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भारतीया आणि सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांच्या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टविरोधात नुकत्याच झालेल्या तक्रारींवर आधारित कॅट द्वारा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी पावले उचलली गेली आहेत.
कॅटच्या 4 तक्रारींवर केंद्राचे लक्ष
उद्योग-संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने (DPIIT) डिसेंबरमध्ये जारी केलेल्या आपल्या पत्रात अंमलबजावणी संचालनालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक या दोघांनाही या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यास सांगितले आहे. ते म्हणाले की, ईडी आणि आरबीआयला दिलेल्या निर्देशांनुसार डीपीआयआयटीने कॅटच्या 4 तक्रारी समोर ठेवल्या आहेत.
या अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने परकीय गुंतवणूकीय धोरणांचे भयंकर उल्लंघन केल्याचा आरोप कॅटने केला आहे. तसेच या कंपन्यांनी फेमाच्या नियमांचेही उल्लंघन केले आहे. फ्लिपकार्ट आणि आदित्य बिर्ला ग्रुप यांच्यात झालेल्या करारात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे भारतीया म्हणाले. कॅट म्हणाले की, पुढच्या वर्षी देशभरातील व्यापारी ई-कॉमर्सच्या विरूद्ध व्यवसाय सन्मान वर्ष साजरे करतील.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.