हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Edible Oil Prices । ज्याच्याशिवाय आपलं रोजचे जेवण पूर्ण होऊ शकत नाही त्या खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने कच्च्या खाद्यतेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी खाद्यतेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटी २०% होता, आता मात्र तो १०% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे यात शुल्कातील फरक ८.७५% वरून १९.२५% पर्यंत वाढला. या निर्णयानंतर केंद्र सरकारच्या अन्न मंत्रालयाने खाद्यतेल उद्योग संघटनांना त्याबाबत आदेशही दिले आहेत.
महागाई कमी होईल असा सरकारला विश्वास – Edible Oil Prices
भारत सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आघाडीच्या खाद्यतेल उद्योग संघटना आणि उद्योगांसोबत एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर सरकारने एक निवेदन जारी करत म्हंटल कि, कमी केलेल्या शुल्काचा संपूर्ण फायदा ग्राहकांना मिळावा यासाठी खाद्यतेल संघटना आणि उद्योग भागधारकांना एक सल्लागार जारी करण्यात आला आहे. खाद्यतेलांवरील शुल्क (Edible Oil Prices) कमी केल्यामुळे त्याच्या किमतीत १० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतात. यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. तसेच महागाई देखील कमी होईल असा सरकारला विश्वास आहे. कमी केलेल्या शुल्कामुळे देशांतर्गत शुद्धीकरणाला प्रोत्साहन मिळेल आणि शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळेल,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
सुधारित शुल्क रचनेमुळे पाम तेलाच्या आयातीला परावृत्त केले जाईल आणि कच्च्या खाद्यतेलाची, विशेषतः पाम तेलाची मागणी वाढेल, ज्यामुळे देशांतर्गत शुद्धीकरण क्षेत्रे बळकट होतील असं केंद्र सरकारने आपल्या निवेदनात म्हंटल आहे. खरं तर खाद्यतेलांवरील (Edible Oil Prices) सीमाशुल्क हे खाद्यतेलाच्या किमतींवर परिणाम करणाऱ्या मुख्य घटकांपैकी एक आहे. आता कच्च्या तेलांवरील आयात शुल्क कमी करून, सरकारने जनतेला खुश केलं आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतातील खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील आणि गृहिणींना याचा फायदा होईल
इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्युसर्स असोसिएशन (IVPA) च्या मते, या निर्णयामुळे भारतीय रिफायनर्सची देशांतर्गत रिफायनिंग क्षमता बळकट होईलच, शिवाय तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य किंमत आणि ग्राहकांना योग्य किंमत मिळेल याची खात्री होईल.
