शिंदे- फडणवीसांचा पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मास्टरस्ट्रोक : घेतले ‘हे’ 9 महत्वाचे निर्णय

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज पार पडली. शिंदे- भाजप सरकारकडून पेट्रोल- डिझेलसह राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानीसह नऊ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

1) पेट्रोल 5 तर डिझेल 3 रुपयांनी स्वस्त – राज्यात सरकार स्थापन झाल्यानंतर विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याबाबत निर्णयही घेण्यात आला. राज्यात पेट्रोल 5 रुपये आणि डिझेल 3 रुपये प्रति लिटरने दर कमी करण्यात आले. आज मध्यरात्रीपासून पेट्रोल, डिझेलचे नवीन दर लागू होतील.

2) नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचं अनुदान – राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला. नियमित कर्जाची फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी तसेच शेतकऱ्यांनी केली होती. त्यानुसार आता नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

राज्य सरकारचा सामान्यांना दिलासा, पेट्रोल-डिझेल झाले स्वस्त | मुंबई | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

3) सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होणार – राज्यात 2018 मध्ये राज्यातील नगराध्यक्ष आणि ग्रामपंचायतीतून सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु राज्यात 2019 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलला होता. त्या निर्णयाबाबत आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय रद्द करत पुन्हा नगराध्यक्ष, सरपंचांची निवड ही थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

4) कोविडचा बुस्टर डोस मोफत – राज्य सरकारच्या वतीने कोविड बूस्टर डोसबाबतचा एक निर्णय घेण्यात आला. वय 18 ते 59 या गटातील सर्वांनाच बुस्टर डोस मोफत देण्याचा केंद्राने निर्णय घेतला आहे. राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली आहे. त्यामुळे उद्यापासून पुढील 75 दिवस देशातील सर्व प्रौढ व्यक्तींना कोविडचा बूस्टर डोस मोफत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या मोहिमेची पुरेपूर अंमलबजावणी करणायचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

5) स्वच्छ महाराष्ट्र टप्पा-2 मिशन राबवणार – केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन योजनेच्या धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र टप्पा – 2 राज्यात राबवण्याचा निर्णयही आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानंतर नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून हे अभियान राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

6) अमृत अभियान राबवणार –आजच्या बैठकीत केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान टप्पा 2 अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन हे अभियान राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सा:रण योजना, सांडपाण्याचा पुर्नवापर आणि ट्रिटेड पाणी तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 10 हजार 513 कोटीचा निधी देण्यात येणार आहे.

7) कोल्हापूर, सातारा, सांगलीच्या शेतकऱ्यांना दिलासा – नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये इन्सेटिव्ह देण्याच्या निर्णयावर चर्चा करण्यात आली. कोल्हापूर, सातारा, सांगली या जिल्ह्यांना 50 हजार रुपये अनुदान देण्याच्या योजनेतून वगळण्यात आले होते. सन 2018-2019 मध्ये या भागात पूर आला होता. या काळात त्यांना मदत करण्यात आल्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना अनुदानातून वगळण्यात आले होते. दरम्यान, या जिल्ह्यांना अनुदानातून वगळू नये, अशी मागणी खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी केली होती. त्यामुळे पुढच्या कॅबिनेटमध्ये त्यावर निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

8) बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार – राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये आता शेतकऱ्यांनीही सहभागी होत मतदान करता येणार आहे. या निर्णयामुळे त्यामुळे विविध कार्यकारी सोसायटी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांपूरती मर्यादित असलेली ही निवडणुक आता व्यापक होणार आहे.

9) आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन देणार – आणीबाणीच्या काळात ज्या लोकांना तुरुंगात राहावे लागले होते. त्या लोकांना अनेक राज्यात पेन्शन दिली जात होती. महाराष्ट्रातही अशा लोकांना पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण मागच्या सरकारने हा निर्णय रद्द केला. त्या निर्णयावर आज चर्चा करण्यात आली. तसेच आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला.

Leave a Comment