हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारची आज पाचवी कॅबिनेट बैठक मुंबईत पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या बैठकीत अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी शिंदे – फडणवीसांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि महापालिकांच्या प्रभाग रचनेच्या निर्णयासह 10 महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले.
1) मुंबई तसेच इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा – आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना दणका दिला आहे. मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा पहिला महत्वाचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या 236 सदस्यांऐवजी 227 सदस्य संख्या होणार असून इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. त्यानुसार 3 लाखांपेक्षा अधिक व 6 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 65 इतकी तर कमाल संख्या 85 इतकी असेल. 12 लाखांपेक्षा अधिक व 24 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 115 इतकी तर कमाल संख्या 151 इतकी असेल. 30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 161 इतकी तर कमाल संख्या 175 इतकी असेल.
2) जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या असणार कमीत कमी 50 – आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 करण्यासाठी तर्तुत केली आहे. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 अशी सदस्य संख्या अशी आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान 50 जागा देण्यात येतील.
3) व्यापाऱ्यांना जीएसटी विवरण भरणे सोईचे व्हावे म्हणून सुधारणा – व्यापाऱ्यांना वस्तू व सेवा कर विवरण पत्रके भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबतही आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 यामधील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या. यामुळे करदाते व वस्तु व सेवाकर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यातील अडचणी दूर होतील व कार्यपद्दतीचे सुलभीकरण होणार आहे.
4) नवीन महाविद्यालयांसाठी इरादापत्रांची मुदत 17 ऑगस्ट – महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील अध्यादेश लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहेत. या अधिनियमामुळे महाविद्यालयांना नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था सुरु करणे तसेच नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्रे सुरु करण्यासाठी 17 ऑगस्ट 2022 पूर्वी इरादापत्र देता येईल.
5) मोटार वाहन विभागासाठी सुधारित आकृतीबंध – राज्याच्या मोटार वाहन विभागासाठी सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत आज पार पडलेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. चर्चेनंतर त्याला मान्यता देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भारही कमी होणार आहे. विभागासाठी 4 हजार 350 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार नवीन 443 नियमित पदे निर्मिती करण्यात येतील. यामध्ये सह परिवहन आयुक्त या संवर्गातील 5 नियमित पदांचा देखील समावेश आहे.
6) भिवंडी कल्याण शीळ फाटा रस्त्याच्या रुंदीकरणास मिळणार गती – आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भिवंडी कल्याण शीळ फाटा रस्त्याच्या सहा पदरी रुंदीकरणाबाबत निर्णय घेण्यात आला. यातील 561 कोटी 85 लाख रुपयांच्या सुधारित कामांच्या खर्चास बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पत्री रेल्वे उड्डाण पूल, कटई येथील 2 रेल्वे उड्डाण पूल व विद्युत वाहिन्या व जल वाहिन्या स्थलांतरीत करणे इत्यादी कामांमुळे कामाच्या स्वरुपात बदल झाल्याने हा खर्च वाढला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी व आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास शासनाकडून देण्यात आलेला 105 कोटीचा निधी वगळून उर्वरित 456 कोटी 85 लाख इतका निधी शासनाच्या निधीतून महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येईल.
7) वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या सुधारित खर्चास मान्यता – मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंड्ळाच्या बैठकीत यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगांव तालुक्यातील वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या 565 कोटी 87 लाख रुपये किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे बाबूळगाव तालुक्यातील 5 हजार 663 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
8) लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी खर्चास सुधारित मान्यता – आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जव्हार तालुक्यातील मौजे हिरडपाडा येथील लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 187 कोटी 4 लाख रुपयांच्या कामांना दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे 5 गावातील 550 हेक्टर आदिवासी क्षेत्र सिंचित होईल.
9) अमृत संस्थेसाठी पदांना मान्यता – आजच्या बैठकीत शिंदे – फडणवीस यांनी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल युवक आणि युवतींचा विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय घेतला. यामध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र संशोधन, उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधन (अमृत) या संस्थेच्या 3 नियमित व 17 कंत्राटी पदांना बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल युवक आणि युवतींचा विकास घडविण्यासाठी महाज्योतील संस्थेच्या धर्तीवर अमृत ही नवीन संस्था 2019 मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.
10) माहिती व जनसंपर्क विभागातील 2 लिपिकांच्या सेवा नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित – आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेवटचा निर्णय हा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सेवायोजन कार्यालयामार्फत करण्यात आलेल्या 2 लिपिकांच्या नियुक्त्या त्यांच्या मुळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये लोकराज्य गुजरातीसाठी श्रीमती प्रेमिला कुंढडिया तर लोकराज्य उर्दूसाठी जावेद अब्दूल वाहीद खान यांच्याबाबत हा निर्णय घेण्यात आला.