नवी दिल्ली । अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) सरकारी रेशन दुकानांतून रेशन घेणाऱ्या पात्रतादारांसाठी (eligible) असलेल्या मानकात बदल करणार आहे. यासंदर्भात विभागाने राज्यांसमवेत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या घेतल्या आहेत. मानक बदलण्यासाठीचे स्वरूप आता जवळजवळ अंतिम केले आहे. या महिन्यात बदललेली मानके लागू केली जातील आणि भविष्यात पात्रतेचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागानुसार, देशभरातील 80 कोटी लोकं राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (NFSA) फायदा घेत आहेत. अशी अनेक लोकं आहेत जे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. हे लक्षात घेऊनच सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. या संदर्भात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव सुधांशु पांडे यांचे म्हणणे आहे की,”गेल्या सहा महिन्यांपासून मानकांमधील बदलाबाबत राज्यांसमवेत बैठक आयोजित केली जात आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्रांसाठी नवीन मानके तयार केली जात आहेत. या महिन्यात मानके निश्चित केली जातील. नवीन मानकांच्या अंमलबजावणीनंतर केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल, अपात्र लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकणार नाही. हा बदल गरजूंना लक्षात घेऊनच करण्यात येत आहे.”
वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केली
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2020 पर्यंत 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात वन नेशन, वन रेशन कार्ड (ONORC) योजना लागू केली गेली आहे. NFSA अंतर्गत सुमारे 86 कोटी लाभार्थी या योजनेत सामील झाले आहेत. दरमहा सरासरी दीड कोटी लोकं एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी जावून लाभ घेत आहेत.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group