औरंगाबाद – महाराष्ट्र शासनाकडून दर महिन्याला जीएसटीचा हिस्सा म्हणून महापालिकेला २४ कोटी ५0 लाख रूपये देण्यात येतात. अर्धा मार्च महिना संपत आला तरी शासनाकडून जीएसटीची रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला कर्मचाºयांचा पगार, पेन्शन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विजेचे बिल भरता आले नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांच्या पगाराचे वांदे होणार होणार असल्याने महापालिका प्रशासनासमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
दर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य शासनाकडून जीएसटीची रक्कम महापालिकेला प्राप्त होते. मार्च महिना आणि त्यातच अधिवेशनामुळे जीएसटीची रक्कम देण्यास उशीर झाला असेल, असा अंदाज मागील आठवड्यात लावण्यात येत होता. अधिवेशन संपल्यानंतरही राज्य शासनाकडून जीएसटीची रक्कम प्राप्त झाली नाही. २४ कोटी ५0 लाख रूपयांमधून महापालिकेला २0 कोटी रूपये निव्वळ पगार व पेन्शनवर खर्च करावे लागतात.
उर्वरित साडेचार कोटी रूपये वीज बिलाची रक्कम भरावी लागेल. सोमवारी जीएसटीची रक्कम येईल, अशी अपेक्षा वर्तविण्यात येत होती. मंगळवारी तरी हमखास रक्कम येईल, असेही बोलले जात होते. दोन दिवसांपासून बँकांचा संप सुरू असल्याने रक्कम आली नाही, असेही महापालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले. महापालिकेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी दररोज लेखा विभागात पगार कधी होणार, अशी विचारणा करीत आहेत. त्यामुळे पगार नसल्यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
औरंगाबाद जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group