हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | राज्याच्या शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी पहिली ते आठवी पर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास केलं जातं नव्हतं. विद्यार्थी कसाही असला तरी त्याला ढकलगाडी करत पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यात यायचा.मात्र सरकारने यामध्ये बदल केला आहे. त्यानुसार, इथून पुढे पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षा द्यावी लागणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायदा 2011 मध्ये सुधारणा केली असून, पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर विद्यार्थी या परीक्षेत नापास झाला तर त्याला पुढील इयत्तेत प्रवेश देण्यासाठी अजुन 1 संधी देण्यात येईल. म्हणजेच वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्याची पुन्हा एकदा परीक्षा घेतली जाईल. परंतु त्यातही तो दुसऱ्यांदा नापास झाला तर मात्र त्याला आहे त्याच वर्गात बसावं लागेल.
खर तर यापूर्वी शिक्षण हक्का कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवी पर्यंत उत्तीर्ण करणं बंधनकारक होतं. नापास झाल्यावर विद्यार्थ्यांना नैराश्य येऊ नये हा त्यामागील हेतू होता. परंतु याचा उलट परिणाम असा झाला की, विद्यार्थी अनेक विषयांत कच्चा राहु लागला. त्याच्यात किती गुणवत्ता आहे ते 9 वी मध्ये गेल्यावरच समजू लागले आणि अनेक विद्यार्थी अपयशी ठरू लागले. यामुळेच सरकारने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ मध्ये सुधारणा करत इथून पुढे पाचवी आणि आठवीसाठी परीक्षा अनिवार्य केली आहे.