औरंगाबाद – जिल्ह्यातील धरण व कालव्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करुन शेतीसाठी जास्तीत जास्त पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी पाण्याचे सुक्ष्म नियोजन तसेच पाण्याचा वहनव्यय, कालव्याची देखभाल दुरस्ती व बांधकाम, पाणी आवर्तन, पाणीपट्टी वसुली बाबत उद्ष्टिसाध्य, याबाबतच आढावा आज सिंचन भवन येथे कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी घेतला. यावेळी जलसंपदा विभागाच्या अधिकारी व कालवा सल्लागार समिती सदस्य यांनी संयुक्त पाहणी करुन आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. याबाबत लोकप्रतिनिधी व शासनस्तरावर उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले जाईल असे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री देसाई म्हणाले की, कालवा सल्लागार समिती सदस्य व जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्याने औरंगाबाद जिल्ह्यातील उपलब्ध पाणी साठ्याचे योग्य नियोजन करुन शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पाणी कसे उपलब्ध करुन देता येईल यासाठी तांत्रिक अडचणी आणि त्रुटी दूर कराव्यात. तसेच बाह्य यंत्रणेकडून पदभरतीचा पर्याय अवलंबून पाणी पट्टी वसूली वेळेत करावी. पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांना प्रशिक्षण द्यावे, जेणेकरुन पाणी लाभक्षेत्र वाटप आणि याचा फायदा किती शेतकऱ्यांना झाला याचा आढावा घेता येईल. तसेच भूसंपादनाचा ज्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही तो मिळण्यासाठी शासनाकडे अतिरिक्त निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठवण्याबाबत निर्देश दिले.
या बैठकीत खासदार इम्तीयाज जलील, आमदार प्रशांत बंब,आमदार रमेश बोरनारे, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, कार्यकारी संचालक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद चे के.बी.कुलकर्णी, लाभक्षेत्र विकासा प्रधिकरण विभागाचे अधिक्षक अभियंता समाधान सब्बीनवार,अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्रधिकरण बीडचे स.न.निकुडे, एस.बी.कोरके, कार्यकारी अभियंता श्री.गलांडे, म.सु.जोशी, रुपाली ठोंबरे, प्रशांत जाधव पाणी वापर संस्थेचे सदस्य राजेंद्र खिल्लारी, पंडीत शिंदे यांच्यासह इतर सदस्य व शेतकरी प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित होते.