औरंगाबाद – महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागाने ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत सामान्य खातेदार व नागरिकांसाठी महाभूमी संकेतस्थळावर डिजिटल सातबारा उपलब्ध करुन दिला आहे. यापुर्वीचा सातबारा थोडासा किचकट स्वरुपाचा होता परंतू आताच्या डिजिटल सातबारामुळे शेतकऱ्यांना अधिक अचूक सातबारा मिळणार असल्याचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले. राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ई-महाभूमी अंतर्गत भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते मोफत संगणकीकृत डिजिटल स्वाक्षरी युक्त अधिकार अभिलेखाचे वितरण करण्यात आले. यावेळी नगराध्यक्षा राजश्री निकम, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी संजय मोरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी विजयकुमार मराठे, तहसीलदार विक्रम राजपूत, सोयगाव तहसीलदार रमेश जसवंत आदी उपस्थित होते.
महसुल तथा ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार साहेब यांच्याहस्ते शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांना तसेच राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना धनादेश व अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त शेतकऱ्यांना मोफत डिजिटल स्वाक्षरीत सातबाराचे वाटप करण्यात आले. प्रारंभी महात्मा गांधी व लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंती निमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी महसूल राज्यमंत्री म्हणाले की, पूर्वीचा सातबारा थोडासा किचकट स्वरुपाचा असायचा परंतु माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात महसूल विभागाने अचूक असा सातबारा शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. अशा प्रकारचा प्रयोग करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सातबारा डिजिटल करण्यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे शेतकऱ्याला राज्याच्या कानाकोपऱ्यातुन एका क्लिकवर सातबारा उपलब्ध व्हावा हे आहे. सातबारासाठी त्याला कार्यालयात चकरा मारायची गरज भासू नये ही शासनाची या मागची भूमिका आहे. शासन सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले आहे. मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना एकच सांगू इच्छितो की तुम्ही धीर सोडू नका जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे पंचनामे पुर्ण करुन जिल्हाधिकारी शासनाला अहवाल पाठविणार आहेत. शासनाला अहवाल प्राप्त होताच नियमानुसार शेतकऱ्याला मदत मिळेल. बळीराजाला जास्तीत जास्त मदत मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे सांगूण राज्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी आता ‘विकेल ते पिकेल’ या योजनेचा अभ्यास करुन पिक पध्दतीचा अवलंब करावा. जिल्ह्यात फळप्रक्रीया उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. खेळणा धरणाची उंची वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार असून पुर्णा नदीचे वाहुन जाणारे पाणी कसे अडविता येईल याचाही अभ्यास केला जाणार आहे. लॉकडाऊन मध्ये शासनाने गोर गरिबांना जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्याचे काम केले. मोठा नाही परंतु खारीचा वाटा उचलून अन्नधान्य गरिबांच्या घरापर्यंत देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच माता-भगिनी ज्या विधवा होत्या त्यांना निराधार योजनेतुन एक महिन्याचे वेतन अगोदर दिले असल्याचे महसूल राज्यमंत्री यांची सांगितले.
जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण म्हणाले की, राज्य शासनाने सातबारा संगणकीकरणाचा कार्यक्रम 2008 मध्ये सुरू केला होता. जमिनीच्या संदर्भात जे 21 प्रकारचे वेगवेगळे नमुने आहेत त्यातील सातबारा हा अत्यंत महत्वाचा प्रकार आहे. आपल्या जिल्ह्यात डिजिटल सातबाराचे 99 टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. यापुढे सर्व शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा उतारा सेतु मार्फत प्रत्येकाला दिला जाईल. तसेच जे शेतकरी संगणक हाताळत आहेत ते किंवा त्यांची मुले संकेतस्थळावर जाऊन सातबारा उतारा काढु शकतील. जिल्ह्यात लसीकरणाने आता वेग घेतला आहे सिल्लोड तालुक्यातील जनतेला मी आवाहन करतो की ज्यांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे त्यांनी दुसरा डोस वेळेवर घ्या जेणेकरुन जिल्ह्यात कोरोनाच्या तिस-या लाटेचा सामना आपल्याला करावा लागणार नाही. सिल्लोड मध्ये अत्याधुनिक पध्दतीने आपण रुग्णालय उभारत आहोत याचा नक्कीच जनतेला फायदा होणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी म्हणाले. तसेच कार्यक्रमानंतर महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार तसेच जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी नियोजित रुग्णालयाला भेट देऊन कामांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधितांना लवकरात लवकर दर्जेदार काम करण्याच्या सूचना दिल्या.