सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर, आता परिक्षेच्या तयारीला लागू- उदय सामंत

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

मुंबई । सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत, असा निकाल दिल्यानंतर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनीमुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रतिकिया दिली आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करणे, हे राज्य सरकारचे धोरण होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यावर चर्चा करणे योग्य नाही. त्यामुळे आता आम्ही परीक्षा घेण्याच्या तयारीला लागू, असं उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल जाहीर केला आहे. त्यामुळे या निकालानंतर काय पाऊल उचलायचे, परीक्षा घ्यायच्या तर त्या कशा घ्यायच्या असे विविध प्रश्न आहेत. या सर्वांबाबत मला आता लगेचच भाष्य करता येणार नाही. पण लवकरच राज्य सरकार यासंदर्भातील पुढील निर्णय जाहीर करेल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करत असताना एकाही विद्यार्थ्याला कोविड-१९ बाधा होऊ नये यासाठी खबरदारी घेऊन परीक्षा घेण्याबाबत काय फॉर्म्युला आणायचा याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल. मी स्वत: कुलगुरूंची भेट घेणार आहे आणि करोना परिस्थितीत काय खबरदारी घेता येईल त्याचा आढावा घेणार आहे.

राज्यातील पदवीच्या अंतिम वर्षाला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हिताची बाजू आम्ही प्रामाणिकपणे सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडली, याचे आम्हाला समाधान आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाला राज्यातील करोना स्थितीबाबत यापूर्वीही कळवले होते. न्यायालयातही प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते असं सामंत यांनी सांगितलं. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांनी टीका टिप्पणी करायला सुरूवात केली आहे. सरकार आडवे पडले, उताणी पडले अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियाद्वारे दिल्या जात आहेत. या प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचं खच्चीकरण करणाऱ्या आहेत. अशा पद्धतीचं राजकारण करणाऱ्यांना मला उत्तर द्यायचे नाही. त्यांनाच त्यांच्या अशा वागणुकीचं उत्तर भविष्यात मिळेल,’ असे उदय सामंत म्हणाले.

तत्पूर्वी आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असे न्यायालयाने सांगितले.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”

Leave a Comment