हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशाच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला 2023 – 2024 वर्षाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक घोषणा केल्या त्यातील पहिली मोठी घोषणा शेतकरी, सर्वसामान्य गरीब लोकांच्या दृष्टीने केली. देशातील 80 कोटी जनतेसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत देशातील जानेवारी 2024 पर्यंत गरीबांना मोफत धान्य देण्यात येत असल्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली.
संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून अर्थसंकल्प असून देशातील म्हटणचा घटक असलेल्या शेतकरी व जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारकडून अर्थसंकल्पात अनेक हिताचे गेले असल्याचे सांगितले. यावेळी सीतारामन म्हणाल्या की, जगाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक चमकता तारा मानले आहे. त्यामुळे जगात भारताचा मान वाढला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे. त्याचबरोबर उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे. कोरोनाच्या काळात कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली आहे. सरकारने 2 लाख कोटी रुपये खर्च करून प्रत्येक व्यक्तीला अन्नधान्य दिले. 80 कोटी लोकांना 28 महिन्यांसाठी मोफत रेशनची व्यवस्था करण्यात आलीअसल्याचे सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले.
केवळ ‘या’ लोकांनाच मिळतेय या योजनेअंतर्गत मोफत धान्य
1) योजनेंतर्गत गरिबांना पक्के घर नसावे.
2) लाभार्थींकडे स्वतःची जमीन नसावी.
3) म्हैस/बैल/ट्रॅक्टर/ट्रॉली आदी वाहतुकीची साधने नसावी.
4) संबंधित लाभार्थीचा निश्चित व्यवसाय नसावा.
5) व्यक्तीकडे कुक्कुटपालन/गाई पालन आदी नसणे आवश्यक
6) व्यक्तीकडे कोणताही आर्थिक सहाय्य व्यवसाय किंवा सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत नसावी.
7) संबंधित व्यक्तीकडे कोणतंही वीज कनेक्शन नसावे.
8) जो कुटूंबात केवळ एकच सदस्य आहे आणि आयकरदाता आहे असे लोक पात्र ठरणार नाहीत.
9) ज्या कुटूंबाकडे चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर वाहने नाहीत.