डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड व्यवहारावरील एमडीआर शुल्क माफ होणार; अर्थसंकल्पात होऊ शकते घोषणा

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सर्व डेबिट कार्ड व्यवहारावरील (Transaction) एमडीआर शुल्क पूर्णपणे काढून टाकू शकते. स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार डिजिटल व्यवहार आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात एमडीआर शुल्क बंद करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. देशात डिजिटल पेमेंटस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने १ जानेवारी २०२० पासून रुपे डेबिट कार्ड आणि यूपीआय कडून पेमेंट केल्यावर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारला जात नाहीआहे.

यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने ‘हा’ निर्णय घेतल्यास स्मार्टफोनसह ५० वस्तू होतील महाग

परदेशातून आयात होणाऱ्या सुमारे ५० वस्तूंवर भारत आता आयात शुल् (Custom Duty) आकारणार आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वस्तू, रसायने आणि हस्तकलेसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकार चीन आणि इतर देशांकडून ५६ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंच्या आयातीवर आयात शुल्क लागू करू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२० च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा करू शकतात. देशातील सध्याच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता हे पाऊल उचलल्या जाण्याची शक्यता आहे.

TATAने केली देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक SUV कार लाँच; इतकी असणार किंमत

TATA मोटर्सने नॅनोच्या रूपात देशातील सर्वात स्वस्त कार बनवून सर्वसामान्यांचे कारचे स्वप्न केले. त्यानंतर आता भविष्यातील गरज ओळखून देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक SUV देण्याचा दावा TATA ने केला आहे. TATA मोटर्सने नेक्सॉन (Nexon EV) ही कॉम्पॅक्ट SUV श्रेणीतील नवी कार मंगळवारी लाँच केली. Tata Tigor या कारनंतर नेक्सॉन ही टाटाची दुसरी इलेक्ट्रिक आणि पहिली SUV कार आहे. याशिवाय देशातील आतापर्यंतची सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक SUV असल्याचा दावा TATA मोटर्सने केला.

जाणून घ्या, तिकिटांची विक्री करुन रेल्वे किती पैसे कमवते? आरटीआयमधून समोर आली माहिती

प्रवासी तिकिटे विकून रेल्वेला मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या ऑक्टोबर ते डिसेंबरच्या तिमाहीत उत्पन्न 400 कोटींची घट झाली आहे. तर, याच काळात मालवाहतुकीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या (रेल्वे महसूल) उत्पन्नात 2800 कोटींची वाढ झाली आहे. आरटीआयच्या माध्यमातून ही माहिती समोर आली आहे.

एसबीआय ग्राहकांसाठी खास सुविधा, आता डेबिट कार्ड खिशात ठेवण्याची गरज नाही!

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या ग्राहकांसाठी व्हर्च्युअल कार्ड (एसबीआय व्हर्च्युअल कार्ड) सुविधा आणली आहे. ग्राहकांना यापुढे ऑनलाइन खरेदीसाठी प्लास्टिक कार्डची आवश्यकता भासणार नाही. ग्राहकांकडे व्हर्च्युअल कार्ड असल्यामुळे हे कार्ड गमावण्याची त्यांना भीती वाटणार नाही. या कार्डचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्लास्टिक कार्डची सर्व वैशिष्ट्ये यात उपलब्ध असतील.

मोदी मुस्लीमबहूल काश्मीरवर निर्बंध लादून हिंदूराष्ट्र निर्माण करत आहेत – उद्योगपती जॉर्ज सोरोस

नुकतच ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या प्रसिद्ध मासिकाने आपल्या नव्या आवृत्तीत मोदी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. या आवृत्तीतील सर्वांत प्रदीर्घ लेख, ‘नेता’ हा अधिक जहरी आणि चर्चेचा विषय आहे. त्यात असे लिहिले आहे की, “पंतप्रधान मोदींमुळे 20 कोटी मुस्लिम घाबरले आहेत कारण पंतप्रधान हिंदू राष्ट्र बनविण्यात व्यस्त आहेत.” असं सांगितलं आहे.

फेसबुकच्या मार्केटिंग संचालकपदी अविनाश पंत; भारतीय बाजारपेठेत स्थिरावण्यासाठी फेसबुकची नवी रणनीती

भारताच्या अविनाश पंत यांची फेसबुकच्या विपणन (मार्केटिंग) संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारतात मार्केटिंगवर अधिक भर देण्याचा फेसबुकचा विचार असल्याचं या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे. विपणन संचालक हे नवं पद असेल आणि फेसबुक, इंस्टाग्राम व व्हॉट्सअपसह फेसबुकच्या मालकिच्या सर्व एप्सवरील मार्केटिंगच्या प्रयत्नांवर देखरेख ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी त्यांच्यावर असेल. पंत यांच्याकडे २२ वर्षांचा अनुभव असल्याची माहिती फेसबुकने दिली. पंत यांच्याकडे यापूर्वी नाइकी, कोकाकोला, दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी आणि रेडबुल यांसारख्या कंपन्यांसोबत काम करण्याचा मोठा अनुभव आहे.

सरकारने मनमानीपणे कर लादणं हा सुद्धा सामाजिक अन्याय- सरन्यायाधीश बोबडे

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी वसुलीसंबंधी महत्वपूर्ण विधान केलं आहे. देशातील नागरिकांवर करांचा बोझा लादण्यात येऊ नये, असं सांगतानाच करचोरी हा जसा आर्थिक गुन्हा आणि सामाजिक अन्याय ठरतो, तसाच सरकारनं जनतेवर मनमानी कर लादणं हा सुद्धा एकप्रकारचा सामाजिक अन्यायच आहे, असं मत सरन्यायाधीश बोबडे यांनी व्यक्त केलं आहे. इन्कम टॅक्स अपीलेट ट्रायब्युनलच्या ७९ व्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

आयकर नियमात नवीन बदल; ‘या’ २ गोष्टींची माहिती न दिल्यास कंपनी तुमचा पगार कापणार

तुम्ही जर आपल्या आधार आणि पॅनचा तपशील आपल्या कंपनीला दिला नसेल तर सावधान! नवीन आयकर नियमानुसार तुमच्या पगारात कपात केली जाऊ शकते. प्राप्तिकर विभागाच्या (कर विभाग) नियमानुसार जर एखादा कर्मचारी आपल्या कंपनीला पॅन आणि आधार क्रमांक देत नसेल तर 20% टीडीएस (कर वजावट स्त्रोत) त्याच्या पगारामधून वजा केला जाईल. आधीच लाख किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्न कमवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू होणार आहे.

बँक कर्मचाऱ्यांच्या देशव्यापी संपामुळे पुढील आठवड्यात सलग ३ दिवस बँका राहणार

बँक कर्मचारी संघटनांनी वेतनवाढीच्या मागणीसाठी पुढील आठवड्यातील ३१ आणि १ तारखेला देशव्यापी संप पुकारला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) दिलेल्या माहितीनुसार, या संपा दरम्यान सर्व कार्यालये व शाखांचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी सर्व शक्य उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र, या बंदचा बँक व्यवहारांवर परिणाम होणार असल्याचे एसबीआयने सांगितले. दरम्यान ३१ आणि १ तारखेच्या सापानंतर २ तारखेला रविवार येत असल्याने बँक व्यवहार सलग तीन दिवस बंद राहणार आहेत.