सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कांद्याला २० हजार रुपये देण्याची विक्रमी घोषणा केल्यानंतर शनिवारी जवळपास ५०० ते ७०० ट्रक कांदा बाजार समितीत दाखल झाला. मात्र हा कांदा प्रमाणापेक्षा जास्त झाल्याने कांद्याचा दर सरासरी ५ हजाराने कोसळला आहे. साठवणूक केलेला कांदा व्यापारी पुन्हा बाजारात आणत असल्याने आवक वाढल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. आज सरासरी कांदा ३ हजार ते १० हजार प्रति क्विंटल दराने गेला आहे.
जम्मू आणि काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जा ५ ऑगस्ट रोजी हटवण्यात आल्यानंतर, काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला असून केंद्राच्या निर्बंधांनंतर काश्मिरातील हस्तव्यवसाय, पर्यटन आणि ई-कॉमर्स या व्यवसायांचे कंबरडे मोडले आहे, असा दावा काश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे (केसीसीआय) अध्यक्ष शेख आशिक हुसेन यांनी केला आहे.
जीएसटी विभागाकडून थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविली होती. ही योजना दोन टप्प्यांत राबविण्यात आली होती. या योजनेतून २ टप्प्यात केलेल्या करवसुलीत ५० कोटींचा कर वसूल झाला आहे. २०१० पासून थकीत करदात्यांकडून ही वसुली करण्यात जीएसटी कार्यालयास यश मिळाले आहे. यासाठी औरंगाबाद जीएसटी कार्यालयाची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली होती तेव्हा ही वसुली करण्यात आली.
सोलापूर कृषी उत्त्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. राज्यातील नव्हे तर चक्क देशातील सर्वात उच्चांकी दर कांद्याला मिळाला आहे. सोलापूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीत गुरुवारी कांद्याला चक्क २०,००० हजार रूपये इतका उच्चांकी दर मिळाला आहे. प्रति क्विंटल ला इतका दर मिळाल्यामुळे सर्वांच्या नजरा सध्या कृषी सोलापूरकडे वळल्या आहेत. कांद्याला मिळालेला आजवरचा हा विक्रमी दर आहे.
ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री मध्ये लौंचिंग पासूनच धुमाकूळ घालणाऱ्या जावा मोटर्स ने आपली आणखी एक दमदार बाईक लाँच केली आहे. जावा पेराक (Jawa Perak) असे या बाईक चे नाव असून तब्बल १. ९५ लाख रुपये इतकी तिची किंमत आहे. ही बाइक कंपनीने एक वर्षापूर्वीच सादर केली होती. त्यावेळी या बाईकची किंमत १.८९ लाख रुपये होती, पण आता लागू होत असलेल्या बीएस-६ मानकांनुसार बाईकच्या किंमतीत ६००० रुपयांची वाढ झाली आहे.
सर्वसामान्यांना धक्का देणाऱ्या रिझर्व बँकेने मोदी सरकारलाही धक्के दिले आहेत. या आर्थिक वर्षात विकास दर वाढीचा वेग ६.१ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवणाऱ्या रिझर्व बँकेन आता त्यात १.१ टक्क्याची कपात केली आहे. या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा वेग ५ टक्केच राहील, असा अंदाज रिझर्व बँकेने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारवरच आर्थिक मंदीचं संकट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याप्रकरणी नीरव मोदीला आज विशेष प्रतिबंधक कायद्यानुसार फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले आहे. पीएमएलए कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. तसेच नीरव मोदी यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिलेत. निरव मोदी यांच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेची १४ हजार कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण उघड होताच भारतातून पळून गेलेल्या नीरव मोदीला या बँकेनेच बेकायदा मदत केली केली होती असे फॉरेन्सिक ऑडिटमधून उघड झाले होते.
‘पीएमसी’ बँकेचा आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर देशामध्ये मोठी खळबळ उडाली होती. या नंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने खातेदारांच्या तातडीने पैसे काढण्यावर निर्बंध घातले होते. त्याविरोधात खातेधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. यामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेला पैसे काढण्यावर घालण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. न्यायालय सध्या या प्रकरणी याचिकाकर्ते आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांचा अंतिम युक्तिवाद ऐकत आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या याचिकाकेमध्ये उच्च न्यायालयाने खातेधारकांना पुन्हा एकदा चपराक लगावली आहे.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) च्या नुकसान भरपाईची रक्कम न मिळाल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून नागरिकांचा संताप वाढत आहे. पूर्वी ५ राज्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते, मात्र आता ७ राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. जर गरज पडली तर आम्ही त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, अशी धमकीही केरळ या राज्याने दिली आहे.
दूरसंचार क्षेत्रामध्ये रिलायन्स जिओ ने आगमन केल्यानंतर मोठी क्रांती घडली. कमी पैशांमध्ये जास्त डाटा आणि सुविधा देत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यात यश मिळवले. त्यामुळे बाकीच्या अग्रगण्य दूरसंचार कंपन्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले. त्यांनी देखील जिओप्रमाणे कमी पैश्यांमध्ये जास्त सेवा देत स्पर्धेमध्ये टिकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना यामध्ये मोठा तोटा देखील झाल्याचे समोर आले. याचा परिणाम इतका झाला कि काही अग्रगण्य कंपन्यांना इतर कंपन्यांसोबत विलीनीकरण करावे लागले तर काहींना कंपनी बंद करावी लागली. मात्र आता दूरसंचार क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्या असलेल्या एअरटेल , व्होडाफोन – आयडिया यांनी आपला तोटा भरून काढण्यासाठी प्रीपेड प्लॅन्स चे दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. याची अंमलबजावणी त्यांनी आज पासून चालू केली आहे.