दिल्ली-लखनौ तेजस एक्स्प्रेसला १९ ऑक्टोबरला तीन तासांहून अधिक विलंब झाल्याने आयआरसीटीसीला १.६२ लाखांचा भूर्दंड बसला आहे. रेल्वेची उपसंस्था असलेल्या आयआरसीटीसीला याप्रकरणी विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून ९५० प्रवाशांना भरपाई देण्यास सांगण्यात आले होते. भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात गाडीच्या विलंबापोटी प्रवाशांना भरपाई मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
जिओ व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही क्रमांकावर फोन केल्यास सहा पैसे प्रति मिनिट इंटरकनेक्ट युजेस चार्ज दर आकारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता रिलायंस जिओने आपल्या ग्राहकांना अजून एक दणका दिला आहे. कंपनीने १९ रुपये आणि ५२ रुपयांचे दोन स्वस्त प्रिपेड रिचार्ज पॅक बंद केलेत. अनुक्रमे एक दिवस आणि सात दिवस इतकी या दोन्ही पॅकची वैधता होती. हे पॅक बंद झाल्यामुळे आता ग्राहकांना किमान ९८ रुपयांचा कॉम्बो-पॅक रिचार्जसाठी उपलब्ध असणार आहे.
देशातील ऑटोमोबाइल सेक्टरमध्ये क्रॉस-बॅजिंग (भागीदारी अंतर्गत थोड्याफार बदलांसह एकाच प्रकारचे प्रोडक्ट निर्माण करणे) रणनितीला अद्याप यश मिळालेलं नाही. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे टोयोटा ग्लांझा आणि आणि मारुती सुझुकी बलेनो या गाड्या. टोयोटा कंपनीने प्रीमियम हॅचबॅक प्रकारातील ‘ग्लांझा’कार लाँच केल्यापासून बलेनोच्या विक्रीमध्ये घट झाली आहे. टोयोटा आणि सुझुकी यांच्यातील संयुक्त करारानुसार निर्मिती केलेली ग्लांझा ही पहिलीच कार आहे.
आजच्या काळात म्हणायचं झाल्यास ‘तू मला मित्र म्हणूनच चांगला वाटतोस’ टाईप तिचं बोलणं झालं असेल. या घटनेनंतर आल्फ्रेडनेसुद्धा पुन्हा लग्न करण्याचा विचार आपल्या डोक्यातून काढून टाकला. आयुष्यभर तो एकटाच राहिला. लग्न न करता.
आपल्या मृत्यूनंतरसुद्धा जग आपल्याला असंच ओळखणार का? या प्रश्नाने तो व्यथित झाला आणि अल्फ्रेडने इथून पुढे जग आपल्याला, आपल्या कुटुंबाला वेगळ्या नावाने लक्षात ठेवेल असा निर्धार केला.
“नेहरुंची आर्थिक धोरणं राबवायची नाहीत असं भाजपनं ठरवून टाकलं आहे. अर्थव्यवस्था संकटात आणायला हे एक प्रमुख कारण आहे. नेहरुंची धोरणं लागू करायची नाहीत, हे जरी निश्चित असलं तरी त्याला पर्याय म्हणून काय धोरणं राबवायची, याचं उत्तर सरकारकडे नाही हे प्रभाकर यांनी खेदानं नमूद केलं. अर्थव्यवस्था सुधारायची असेल तर मनमोहन सिंग यांच्या मॉडेलचा वापर करण्याशिवाय गत्यंतर नाही असं मतही प्रभाकर यांनी व्यक्त केलं.
देशातील सर्वात मोठी सरकारी तेल पुरवठा करणाऱ्या दिला आहे की, जर १८ ऑक्टोबरपर्यंत थकबाकी जमा केले नाही तर ६ मुख्य विमानतळावरील इंधन पुरवठा बंद केला जाईल. अशा परिस्थितीत जर खरच इंडियन ऑईल कार्पोरेशनने इंधन पुरवठा बंद केला तर एअर इंडियाची विमाने उड्डाण कशी करणार हा प्रश्न आहे. एअर इंडियाने प्रत्येक महिन्याला १०० कोटी रुपये देण्याची अट पाळली नाही. याआधी २२ ऑगस्ट रोजी कोच्ची, मोहाली, पुणे, पाटणा, रांची आणि विशाखापट्टनम या सहा विमानतळावरील एअर इंडियाच्या विमानांसाठी इंधन पुरवठा बंद करण्यात आला होता.
राजकीय कोलांटउड्या मारण्यात माहीर असलेले उदयनराजे भोसले पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. गडकिल्ल्यांच्या डागडुजीसाठी पैसे लागतातच. आवश्यक तेवढा निधी सरकारकडे उपलब्ध नसेल, किंवा असलेला निधी दुसऱ्या कामांसाठी वापरला जात असेल तर लग्न-समारंभासाठी गडकिल्ले भाड्याने देण्यात काहीच चुकीचं नाही असं विधान उदयनराजे यांनी केलं आहे.
शेतमालाची देशभरातील आवक कळावी. सोबतच सर्व बाजार समित्या एकमेकांशी जोडल्या जाऊन एकच राष्ट्रीय बाजार निर्माण व्हावा. व्यापाऱ्यांना राज्याबाहेरील शेतमालाची ऑनलाईन व्यवहाराद्वारे खरेदी करता यावी. या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘ई-नाम’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना अंमलात आणली. दोन वर्षांपूर्वी कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीत योजना कार्यान्वित झालीये. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अजूनही झाली नाही. त्यामुळं योजनेची अंमलबजावणी केव्हा होणार? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
इंधन गटातील प्रमुख पाचपैकी नैसर्गिक वायू व हवाई इंधन वस्तू व सेवा कराच्या गटात आणण्याची मागणी केंद्रीय तेल व नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. १ जुलै २०१७ रोजी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर त्यातून नैसर्गिक वायू व हवाई इंधनासह खनिज तेल, पेट्रोल व डिझेलला वगळण्यात आले होते. अप्रत्यक्ष करात समाविष्ट करण्यात आलेल्या विविध १७ कर रचनेत या पाच वस्तू नसल्याने सरकारला कराचा मोठा स्रोत उपलब्ध झाला.