हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या ट्विटर अकाउंट वरील ब्लू टिक ( व्हेरिफाईड) काही काळासाठी ट्विटर वरून हटवण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा ही ‘ब्लू टिक’ परत आणण्यात आली. हीच गोष्ट RSSचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या सुद्धा ट्विटर अकाउंट सह अनेक नेत्यांच्या बद्दल घडली आहे. त्यानंतर मात्र केंद्र सरकारने सोशल मीडियाला आवर करण्यासाठी कंबर कसली आहे. यावरूनच आता ‘ब्लू टिक’ आणि लसीकरण यातील फरक पहिल्यांदा मोदी सरकारने समजून घ्यावा ‘ब्लू टिक’ पेक्षा लसीकरण याकडेच जास्त लक्ष द्यावे. असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी भाजपला लगावला आहे.
केंद्र सरकारने ट्विटर सह फेसबूक आणि सर्व सोशल मीडियासाठी नियमावली तयार केली आहे. पण यामुळे विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. ट्विटर वर संपूर्ण भाजप आणि केंद्र सरकार ‘ब्लू टिक’ वरून लढाई लढताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे देशातील जनता लसीकरणाची लढाई लढत असल्याचे परखड मतं नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच ट्विटरवरील ‘ब्लू टिक’ असेल किंवा कोरोना काळातील लोकांचे लसीकरण असेल या वरून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकार आपल्याच अहंकारात मशगुल असल्याची टीका मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.
ट्विटर इंडियाला केंद्राचा इशारा
नवीन आयटी नियमां बद्दल केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील वादावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. ट्विटर विरोधात कठोर पणा दाखवत सरकारांना आयटीचा नियमांचे पालन करण्याचा अंतिम इशारा ट्विटरला दिला आहे.ट्विटर इंडियाला नवीन नियमांचे त्वरित पालन करण्याची अंतिम सूचना देण्यात आली असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या सूचनेनुसार ट्विटर या नियमांचे पालन करण्यात यशस्वी ठरल्यास आयटी अधिनियम 2000 च्या कलम 79 अन्वये दायित्वाची सूट मागे घेतली जाईल आणि ट्विटरवर आयटीआय आणि भारताच्या इतर दंडात्मक कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल असा इशारा ट्विटरला देण्यात आला आहे.
भारत सरकारने ट्विटरला नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्याची अंतिम सूचना पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये सरकारने ट्विटरला स्पष्टपणे सांगितलं आहे की त्यांनी 26 मेपासून सोशल मीडियासाठी लागू केलेल्या अटींचे त्वरित पालन केले पाहिजे आणि जर ट्विटर तसं करत नसेल तर सरकार ट्विटर वर कायदेशीर कारवाई देखील करू शकते.यापूर्वीदेखील गुगल फेसबुक आणि व्हॉट्सऍप सारखा दिग्गजांनी नव्या आयटी मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने वैधानिक अधिकारी नियुक्त करण्यास सहमती दर्शवली होती परंतु ट्विटर न नियमांचं पालन करण्यास नकार दिला.