नवी दिल्ली । गोल्ड हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) साठी सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. त्याचा थेट परिणाम ज्वेलर्सवर पडेल, परंतु सामान्य भारतीयांकडेही जुने सोन्याचे दागिने मोठ्या प्रमाणात आहेत. तर, आता अशी लोकं ज्यांनी दागिने गहाण ठेवून कर्ज घेतले आहे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
आयआयएफएल सिक्युरिटीज (IIFL) चे रिसर्च उपाध्यक्ष अनुज गुप्ता म्हणतात की,” बहुतेक भारतीय नॉन-हॉलमार्किंग ज्वेलरी ठेवतात. जर त्यांना सोने विकायचे असेल तर पहिले त्यांनी हॉलमार्क एजन्सीकडून सोन्याचे हॉलमार्किंग करावे. यानंतर त्यांनी सोने विकावे किंवा कर्जासाठी वापरावे.” गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार या नियमांचा लोकांवर फारसा परिणाम होणार नाही. परंतु हे जुने आणि हॉलमार्किंग ज्वेलरी नसलेल्या ग्राहकांसाठी अडचण निर्माण करू शकते.” त्यामुळे नियमानंतर येत असलेल्या समस्येबाबत ज्वेलर्स आपला अभिप्राय देत आहेत. मंत्रालयही या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे.
20 कॅरेटचे दागिने खाली वितळवून 18 कॅरेटमध्ये रुपांतर करावे लागेल
ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे अध्यक्ष आशिष पेठे यांचे म्हणणे आहे की,” हॉलमार्किंग अनिवार्य केल्याने सोन्याच्या कर्जावर परिणाम होईल. सोन्याच्या कर्जासाठी जुन्या दागिन्यांना हॉलमार्किंगची किंमत खूप जास्त असेल. अशा लोकांसाठी दागिन्यांसाठी हॉलमार्किंग शुल्क 35 रुपये आहे. परंतु समस्या अशी आहे की, हॉलमार्किंग फक्त 22 कॅरेट, 18 कॅरेट, 14 कॅरेटमध्ये उपलब्ध आहे. आता जर दागिने 20 कॅरेटचे असतील तर ते 18 कॅरेटमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी पहिले ते वितळवून घ्यावे लागेल आणि ते पुन्हा तयार करण्यासाठी मेकिंग चार्ज देखील भरावे लागेल.” तथापि पेठे यांचे म्हणणे आहे की,”गहाण असलेल्या सोन्याबाबत मंत्रालयाशी चर्चा सुरू आहे. सरकारने यासाठी एका समितीची स्थापना देखील केली आहे. यासंदर्भात लवकरच स्पष्टीकरण दिले जाण्याची शक्यता आहे.”
आता तारण ठेवण्यासाठी येणाऱ्या सोन्याची गुणवत्ता चांगली होईल
गोल्ड लोन घेणारी मोठी कंपनी मनप्पुरमचे प्रवक्ते रंजन श्रीधरन यांनी म्हटले आहे की,” मनप्पुरम RBI अंतर्गत NBFC म्हणून रजिस्टर्ड आहे. या नियमानुसार कंपनी वापरलेल्या घरगुती सोन्याचे दागिने तारण ठेवून कर्ज देते. कंपनीच्या समजुतीनुसार, गोल्ड हॉलमार्किंगचा नियम किरकोळ ज्वेलर्सला लागू आहे. परंतु आता हे निश्चितपणे घडेल की, तारण ठेवण्यासाठी येणार्या सोन्याची गुणवत्ता चांगली असेल. ही परिस्थिती कर्जदारांना अधिक लाभ देईल. तथापि, हॉलमार्क नसलेल्या दागिन्यांच्या शुद्धतेची पडताळणी करूनही कंपनी कर्ज देत राहिली आहे.” त्याच वेळी, मुथूट फायनान्सचे प्रवक्ते म्हणतात की,”कंपनी नवीन नियमांचा अभ्यास करीत आहे.” एचडीएफसी बँकेचे प्रवक्ते म्हणाले की,”मंत्रालय नवीन नियमांच्या स्पष्टीकरणावर काम करत आहे. म्हणून आता काही बोलणे फार घाईचे ठरेल.”
ऑगस्टपर्यंत कारवाई केली जाणार नाही
नवीन नियम 15 जूनपासून लागू होणार आहे. परंतु सरकारने सुरुवातीला देशातील 256 जिल्ह्यांमध्ये गोल्ड हॉलमार्किंग लागू केली आहे. येथे तपासण्यासाठी हॉलमार्किंग केंद्रे आहेत. एवढेच नव्हे तर वार्षिक लाखांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या ज्वेलर्सला अनिवार्य हॉलमार्किंगमधून सूट देण्यात आली आहे. तसेच 31 ऑगस्ट 21 पर्यंत सरकार व्यापाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करणार नाही.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा