नवी दिल्ली । महाराष्ट्रात घर खरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या लोकांसाठी रिअल इस्टेट (Real Estate) कंपन्यांच्या गटाच्या नारेडको ( NAREDCO) ने मोठी ऑफर दिली आहे. नारेडकोच्या महाराष्ट्र युनिटने (Maharashtra Unit) आपल्या निवासी युनिट्सच्या (Residential Units) विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी घराच्या बदल्यात मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) चे वहन स्वतःच करणार असण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी संस्थेने आपले सदस्यांना 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची वेळ दिलेली आहेत. यापूर्वी ही अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2020 ला होती. रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या स्वत: च्या मुद्रांक शुल्क भरण्या पोटी घर खरेदीदारांना पूर्वीच्या तुलनेत घरासाठी कमी किंमत मोजावी लागेल.
ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 300% विक्री झाली
नारेडकोने हा निर्णय अशा वेळी घेतला जेव्हा महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) काही प्रमुख शहरांमध्ये मुद्रांक शुल्क कमी करून ते 2-3 टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा केली होती. सुमारे 1000 रीअल इस्टेट कंपन्या त्यातील सदस्य असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. तसेच या सदस्यांनी या योजनेत आपल्या प्रॉपर्टीची विक्री करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. नारेडकोचे अध्यक्ष अशोक मोहमानी यांच्या म्हणण्यानुसार झीरो स्टॅम्प ड्युटीमुळे मुंबईतील निवासी युनिट्सच्या विक्रीत ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 300 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामुळे केवळ निवासी विक्रीलाच चालना मिळणार नाही तर परदेशी गुंतवणूकदारांचेही लक्ष या क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक रोखीसाठी आकर्षित होईल.
भांडवल उभारण्यासाठी नारेडको परदेशी गुंतवणूकदारांचा शोध घेत आहे
संस्थेच्या महाराष्ट्र युनिटचे अध्यक्ष संदीप रुणवाल म्हणाले की, नारेडको सरकारच्या महसुलाला हानी पोहचविल्याशिवाय टॅक्सचा मोठा हिस्सा देत आहे. ही संस्था आता आपल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांच्या शोधात आहे. हे लक्षात घेऊनच संस्थेने तीन दिवसांची (25 ते 27 नोव्हेंबर 2020) रिअल इस्टेट अँड इंस्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टर्सची समिट घेतली आहे. ‘अपॉर्च्‍युनिटी इन द कमिंग ईयर’ ही या परिषदेची थीम आहे. नारेडको आणि एशिया पॅसिफिक रिअल इस्टेट असोसिएशन (APREA) च्या संयुक्त सहकार्याने हे शिखर परिषद आयोजित करण्यात आले आहे. शिखर परिषदेचे उद्दीष्ट हे देश आणि परदेशात रिअल इस्टेट गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे हे आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणात्मक क्षेत्रासाठी उपयुक्त
सरकारच्या परवडण्यायोग्य भाड्याने घर पॉलिसीसारख्या कुठल्याही रिअल इस्टेट पॉलिसीमध्ये दिलासा मिळावा अशी नारेडकोची अपेक्षा आहे. आयकर कायद्यातील कलम-43(CA) आणि कलम-56(2)(X) अंतर्गत देण्यात आलेल्या सूटअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याचे प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरण डेव्हलपर्स आणि होमबायर्सना कर सवलत देत आहे. संघटनेचा विश्वास आहे की, राज्य सरकारचे हे धोरण संस्थेच्या निवासी प्रकल्पाची मागणी वाढविण्यात मोठी मदत ठरू शकते.
परदेशी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे हे संस्थेचे उद्दीष्ट आहे
नारेडकोने पुढील दोन वर्षांत भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढविली आहे. या क्षेत्रात आता ब्लॅकस्टोन, ब्रूकफील्ड, जीआयसी, जेंडर, एसेन्डास, सीपीपीआयबी, वारबर्ग पिंक आणि गोल्डमन सॅक्स सारख्या मोठ्या परकीय निधीची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर या शिखर परिषदेचे भागीदार एनरॉक यांचा असा विश्वास आहे की, पुढील आर्थिक वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रात 8 अब्ज डॉलर्सची भांडवली गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.