नवी दिल्ली । गेल्या एक वर्षापासून क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) चर्चेत आहे. एकीकडे क्रिप्टो मार्केटचा जगावर प्रचंड प्रभाव आहे. डिजिटल चलनात व्यापार करणे गुंतवणूकदारांना खूपच आवडते. दुसरीकडे भारतीय गुंतवणूकदार संभ्रमात आहेत. भारतातील क्रिप्टोकरन्सीच्या वैधतेबद्दलच्या अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांचे हाल झाले आहेत. कारण एकीकडे सरकार क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात एक नवीन आणि कडक कायदा आणणार आहे, तर दुसरीकडे ते भारतीय क्रिप्टोकरन्सी आणण्याच्या विचारात आहे. तथापि, भारतात क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदी आणि त्याला गुन्हेगारीच्या श्रेणीमध्ये आणण्यादरम्यान एक चांगली बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकार (Central Government) क्रिप्टोकरन्सीला रेग्युलेट करण्याचा विचार करीत असल्याचे वृत्त आहे. त्याच्या अभ्यासासाठी, विशेष तज्ञांचे नवीन पॅनेल तयार केले जाऊ शकते.
पॅनेल RBI च्या डिजिटल चलनावर अभ्यास करेल
ईटीच्या वृत्तानुसार, नवीन समितीचे कार्यक्षेत्र तांत्रिक वाढीसाठी ब्लॉकचेनच्या वापराचे अन्वेषण करणे आणि चलनाऐवजी क्रिप्टोला डिजिटल मालमत्ता म्हणून नियमित करण्याचे मार्ग सुचविणे असू शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या प्रस्तावित डिजिटल रूपये चालवण्याच्या पद्धतींचा अभ्यास करण्यास समितीला विचारले जाऊ शकते. सरकार भारतात पुन्हा नव्याने क्रिप्टो सुरू करण्याच्या विचारात आहे. तथापि, ते अद्यापही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत आणि याबाबत कोणताही औपचारिक ठराव मंजूर झालेला नाही.
अर्थ मंत्रालय क्रिप्टो ट्रेडिंगवर लक्ष ठेवून आहे
ईटीने एका स्रोताच्या हवाल्याने सांगितले की, अर्थ मंत्रालय देशातील क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारावर नजर ठेवत आहे. तसेच त्याच्या संभाव्य जोखमींबद्दल हितधारक आणि तज्ञांशी बोलणे करत आहे. या संदर्भात अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी क्रिप्टो आणि बँकिंग उद्योग मंचच्या सदस्यांची भेट घेतली होती. या नवीन पॅनेलमध्ये अनुराग ठाकूर हेदेखील सदस्य असू शकतात अशी माहिती मिळाली आहे.
त्याच वेळी, दुसर्‍या स्त्रोताचा हवाला देताना अशी अपेक्षा आहे की, या महिन्याच्या अखेरीस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची टीम क्रिप्टोकरन्सी बाजाराबद्दल माहिती देईल. सीतारमण आणि ठाकूर यांनी अलीकडेच जाहीरपणे सांगितले की, सरकार क्रिप्टोकरन्सींवर बंदी आणण्याऐवजी त्यावर नियंत्रण ठेवू इच्छित आहे.
हा कायदा मार्चमध्ये आणला जाणार होता
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफिशियल डिजिटल करन्सी विधेयक, 2021 चे सादर करण्याचा प्रस्ताव होता. खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची तरतूद तसेच नवीन अधिकृत डिजिटल करन्सी सुरू करण्यासाठी नियामक चौकट या विधेयकात आहे. परंतु सरकार अद्याप या विधेयकावर विविध भागधारकांशी चर्चा करीत आहे. म्हणूनच हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडता आले नाही. या विधेयकाची ओळख देण्यापूर्वी प्रत्येक परिमाणांचा सखोल विचार केला जात आहे. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतर आंतर-मंत्रिस्तरीय चर्चा, कॅबिनेट सचिवांची बैठक आणि संबंधित लोकांचा अहवाल सादर केला जातो.
भारतात 10 हजार कोटींची गुंतवणूक
जगभरातील क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून मिळणाऱ्या मोठ्या कमाईचा विचार करता, गुंतवणूकदार भारतातही वेगाने वाढत आहेत. भारतात क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्या एक कोटीच्या जवळपास पोहोचली आहे. अंदाजानुसार, 10 हजार कोटी रुपये (1.36 अब्ज डॉलर्स) ची गुंतवणूक भारतातील विविध क्रिप्टोकरन्सीमध्ये करण्यात आली आहे.
क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय?
क्रिप्टोकरन्सी हा व्हर्च्युअल चलनाचा एक प्रकार आहे. जे कंप्यूटर अल्गोरिदमवर बनलेले आहे. हे आयडी आणि पावसर्डद्वारे ऑपरेट केले जाते. तेथे कोणतेही नियामक नाही. बिटकॉइनशिवाय जगात रेड कॉईन, सिया कॉइन, व्हॉइस कॉईन, डॉज कॉईन, शिबा इनू, सिस्क्विन आणि मनरो इत्यादी इतर बर्‍याच क्रिप्टोकरन्सीज आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये त्याला मंजूरी नाही. 2019 मध्ये सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचे आणि गुन्हेगारीकरण करण्याचे विधेयक तयार केले होते. तथापि, हे विधेयक संसदेत मांडता आले नाही.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा