नवी दिल्ली । सरकार 26 ऑगस्ट रोजी म्हणजेच आज असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) लाँच करणार आहे. ज्यानंतर देशातील प्रत्येक कामगाराची नोंद असेल. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालय असंघटित क्षेत्रातील सुमारे 38 कोटी मजुरांसाठी 12-अंकी युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आणि ई-श्रम कार्ड जारी करेल, जे देशभरात वैध असेल. ई-श्रम कार्ड देशातील करोडो असंघटित कामगारांना नवी ओळख देईल.
कामगारांनाही ‘या’ योजनांचा लाभ मिळेल
सरकारच्या या घोषणेनंतर आता असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) चा लाभ मिळू शकेल. .
तुम्हाला 12 अंकी युनिक नंबर मिळेल
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालय असंघटित क्षेत्रातील सुमारे 38 कोटी मजुरांसाठी 12 अंकी युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी करेल. या पाऊलाने, कल्याणकारी योजनांची पोर्टेबिलिटीच नाही तर कामगारांना संकटाच्या काळात अनेक फायदेशीर योजनांचा लाभ देखील मिळेल.
कामगार कल्याण महासंचालक आणि मंत्रालयातील सहसचिव अजय तिवारी म्हणाले की,” PMSYM, PMJJBY, PMSBY आणि PM-JAY (आयुष्मान भारत) या सामाजिक सुरक्षा (पेन्शन, विमा) योजना डेटाबेसमध्ये जोडल्या जातील. या डेटाबेस प्लॅटफॉर्मद्वारे अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी रजिस्ट्रेशन करू शकतील.”
कामगारांना मदत करण्यासाठी टोल फ्री नंबर असेल
बांधकाम कामगारांव्यतिरिक्त, यात स्थलांतरित कामगार, रस्त्यावर विक्रेते आणि घरगुती कामगारांचा समावेश आहे. ते म्हणाले की,” पोर्टल सुरू झाल्यानंतर असंघटित क्षेत्रातील कामगार त्याच दिवसापासून स्वतःचे रजिस्ट्रेशन करू शकतात. हे पोर्टल 26 ऑगस्ट रोजी सुरू केले जाईल आणि कामगारांना त्याच दिवशी रजिस्ट्रेशनसाठी मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 देखील सुरू केला जाईल.”
5 लाख रुपयांचे फ्री हेल्थ इन्शुरन्स कव्हर
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत (PM Shram Yogi Man Dhan Yojna) प्रत्येक कुटुंबाला वार्षिक 5 लाख रुपयांचे फ्री हेल्थ इन्शुरन्स कव्हर दिले जाते.
PMSYM मध्ये 3000 रुपये पेन्शन उपलब्ध आहे
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना ही एक चांगली योजना आहे. या अंतर्गत, रस्त्यावरील विक्रेते, रिक्षाचालक, बांधकाम कामगार आणि असंख्य असंख्य कामांशी संबंधित असंगठित क्षेत्राशी संबंधित लोकांना त्यांचे वृद्धत्व सुरक्षित करण्यासाठी मदत केली जाईल. या योजनेअंतर्गत दरमहा 3000 रुपये पेन्शन म्हणजेच 36000 रुपये प्रति वर्ष उपलब्ध असेल.