Monday, January 30, 2023

सरकारने रद्द केली 39.39 कोटी रेशनकार्ड, कारणे जाणून घ्या

- Advertisement -

नवी दिल्ली । अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने (Food and Public Distribution Department) NFASA अंतर्गत योग्य लाभार्थी ओळखण्यासाठी 2013 पासून 4.39 कोटी बनावट रेशनकार्ड रद्द केली आहेत. रद्द झालेल्या रेशनकार्डच्या बदल्यात, योग्य रितीने पात्र व पात्र लाभार्थी किंवा कुटुंबियांना नवीन शिधापत्रिका नियमितपणे दिली जात होती. देशभरात तंत्रज्ञानाद्वारे सक्षम पीडीएस सुरू करण्यासाठी लक्ष्यित मोहिमेचा भाग म्हणून सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या आधुनिकीकरणासाठी आणि त्याच्या कार्यात पाऊलखुणा आणि कार्यक्षमता ओळखण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत.

म्हणून रद्द केले रेशनकार्ड
रेशनकार्ड आणि लाभार्थीच्या डेटाबेसचे डिजिटलायझेशन नंतर, ते आधारशी जोडणे, अपात्र किंवा बोगस रेशन कार्डे ओळखणे, डिजीटल डेटाची नक्कल रोखणे आणि लाभार्थी निघून जाणे किंवा मरण पावणे या प्रकरणांची ओळख पटविणे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी 2013 ते 2020 या काळात देशातील सुमारे 39.39 कोटी रेशनकार्ड रद्द केली आहेत.

- Advertisement -

लाभार्थ्यांच्या योग्य ओळखीसाठी घेतलेली पावले
त्याशिवाय NFASA कव्हरेजसाठी दिलेला संबंधित कोटा संबंधित राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशांकडून NFASA अंतर्गत लाभार्थ्यांची ‘योग्य ओळख’ नियमितपणे घेतली जाते. त्याअंतर्गत पात्र लाभार्थी किंवा कुटूंबियांना समाविष्ट करून, त्यांना नवीन शिधापत्रिका देण्याचे काम चालू आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी परिभाषित कव्हरेजच्या संबंधित मर्यादेत हे काम केले जात आहे.

उल्लेखनीय आहे की 81.35 कोटी लोकांना NFASA अंतर्गत टीपीडीएसच्या माध्यमातून अत्यंत कमी किंमतीत धान्य दिले जात आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या आहे. सध्या देशातील 80 कोटीहून अधिक लोकांना NFASA अंतर्गत अन्नधान्य (तांदूळ, गहू आणि इतर धान्य) केंद्राने जाहीर केलेल्या प्रती एक रुपये, दो रुपये आणि तीन रुपये प्रतिकिलो दराने पुरवले जात आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.