नवी दिल्ली । लवकरच वस्तू आणि सेवा कर (GST) चे दोन टॅक्स स्लॅब आपसात विलीन केले जातील. अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार जीएसटीच्या 12 टक्के टॅक्स स्लॅब आणि 18 टक्के टॅक्स स्लॅब विलीन करण्याच्या बाजूने आहे. म्हणजेच या दोघांऐवजी फक्त एकच जीएसटी स्लॅब असेल. मार्चमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांच्या थेट टॅक्स मंडळाशी या विषयावर चर्चा होऊ शकते, असे अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. काही राज्ये गेल्या काही काळापासून या दोन टॅक्स स्लॅबचे विलीनीकरण करण्याची मागणी करत आहेत. 15 व्या वित्त आयोगानेही (15th Finance Commission) याची शिफारस केली आहे.
देशात सध्या जीएसटीचे 4 प्राथमिक स्लॅब आहेत. त्यापैकी 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के प्राथमिक स्लॅब वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवांसाठी आहेत. त्याच वेळी, 0.25 टक्के तसेच मौल्यवान दगड आणि मेटल्सवर 3 टक्के विशेष जीएसटी स्लॅब देखील आहे. त्याच वेळी सेस ला लक्झरी आणि डिमेरिट गूड्स जसे की ऑटोमोबाईल, तंबाखू आणि aerated drinks वर देखील सेस (Cess) दिला जातो.
या वस्तू महाग होतील, त्या स्वस्त होतील
EY India चे टॅक्स पार्टनर अभिषेक जैन म्हणाले की,”जेव्हा केंद्र सरकारने 17 वेगवेगळे टॅक्स जीएसटीमध्ये विलीन केले तेव्हा असा विचार केला जात होता की, याचा केंद्र आणि राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलावर परिणाम होणार नाही. परंतु वारंवार जीएसटी दर कपातीमुळे टॅक्स महसूल कमी झाला आहे आणि ही कमतरता भरून काढण्यासाठी टॅक्स स्लॅबमधील हे संशोधन केले जात आहे.”
जेव्हा 12 टक्के आणि 18 टक्के स्लॅब विलीन होईल तेव्हा जीएसटी दर या दोघांच्या दरम्यान ठेवता येईल. यामुळे 12 टक्के ब्रॅकेट मध्ये येणारी उत्पादने महाग होतील आणि 18 टक्के ब्रॅकेट मधील उत्पादने स्वस्त होतील. सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास तूप, लोणी, चीज या वस्तू महाग होतील, तर साबण, स्वयंपाकघरातील वस्तू स्वस्त होतील.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.