नवी दिल्ली । तुमची बदली दुसर्‍या राज्यात झाली आहे आणि तुम्हाला तुमचे वाहन तेथे वापरायचे आहे मात्र नवीन राज्यात व्हेईकल रजिस्ट्रेशनच्या समस्यांमुळे हे काम इतके सोपे नाही. मात्र आता या समस्या कायमच्या दूर होणार आहेत. खरे तर, भारत सरकारने नवीन वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी भारत सिरीज सुरू केली आहे. नवीन मालिकेतील वाहनांचे रजिस्ट्रेशन संपूर्ण भारतात व्हॅलिड असेल आणि या सिरीजच्या रजिस्ट्रेशन नंबरच्या आधारे ते वाहन देशाच्या कोणत्याही भागात बिनधास्तपणे वापरता येईल.
केंद्र सरकारने नवीन वाहनांसाठी भारत सिरीज (BH-series) साठी नवीन रजिस्ट्रेशन मार्क लॉन्च केले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की,”जेव्हा एखादा वाहन मालक एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होतो, तेव्हा भारत सीरीज मार्क वाली (Bharat series) गाड़ीला नवीन रजिस्ट्रेशन मार्कची गरज भासणार नाही.
काय फायदा होईल ?
नितीन गडकरी म्हणाले की,”भारत सीरीज अंतर्गत नवीन वाहनाच्या रजिस्ट्रेशनची सुविधा संरक्षण कर्मचारी, केंद्र सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारे, केंद्र आणि राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार उपलब्ध असेल.”
सरकारने म्हटले आहे की,” BH सीरीज भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खाजगी वाहनांची मुक्त हालचाल सुलभ करेल. बीएस सिरीज मार्क असलेल्या वाहनांवर दोन वर्षांसाठी मोटार व्हेईकल टॅक्स आकारला जाईल. त्यानंतर दर 2 वर्षांनी रोड टॅक्स भरला जाईल.”
टॅक्स रेट कसा असेल ?
वाहनाच्या रजिस्ट्रेशनला 14 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरवर्षी motor vehicle tax आकारला जाईल मात्र टॅक्सचा रेट निम्मा असेल. 20 लाखांवरील वाहनांवर 12 टक्के टॅक्स लागणार आहे. 10 ते 20 लाख रुपयांच्या वाहनांवर 10 टक्के आणि 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या वाहनांवर 8 टक्के टॅक्सआकारला जाईल. डिझेल वाहनांना 2% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. तर, इलेक्ट्रिक वाहनांना 2 टक्के टॅक्स बेनिफिट मिळेल.
भारत सीरीजसाठी रजिस्ट्रेशन कसे करावे ?
तुम्ही राज्य किंवा केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल तर तुम्ही सरकारी आयडीसह नवीन रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज करू शकता. अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वाहन पोर्टलवर जावे लागेल. भारत सीरीजसाठी डीलरमार्फत अर्ज करण्यासाठी फॉर्म 20 भरावा लागेल. खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फॉर्म 60 भरावा लागेल.