मुंबई | महाराष्ट्र शासनाने वित्तीय वर्ष 2021-22 साठी मुल्यांकन दर म्हणजेच रेडी रेकनर दरात कोणतीही वाढ केली नाही. गेल्या वित्तीय वर्षांमध्ये वार्षिक मूल्यांकन तक्ता राज्य शासनाने जाहीर केला होता. त्या तक्त्यामध्ये थोड्या प्रमाणात मूल्यांकनमध्ये वाढ करण्यात आली होती. याचा मोठा परिणाम बांधकाम व्यवसायावर झाला होता. पण या वर्षी शासनाने घेतलेल्या मुद्रांक शुल्कातील सवलतीमुळे बांधकाम व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे बांधकाम व्यवसाय पूर्वपदावर येण्यास मदत होणार आहे.
करोणाच्या पार्श्वभूमीवर आणि लॉकडाऊनमुळे बांधकाम व्यवसाय बरेच मंदी मध्ये केले होते. पण आता बांधकाम व्यवसाय हळूहळू पूर्वपदावर येत आहेत. अशा व्यवसायांना या काळामध्ये शासनाच्या पाठबळाची गरज असते. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन राज्य शासनाने वर्ष 2021-22 साठी मूल्यांकन दरामध्ये कोणतेही बदल करू नयेत अशी विनंती शासनाला केली होती. कविडच्या पार्श्वभूमीवर महा विकास आघाडी आघाडी सरकारने सन 2020-21 साठीच्या वार्षिक मूल्यांकनमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याचे घोषित केले. यामुळे बांधकाम व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यशासनाने कोविड पार्श्वभूमीवर मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये सवलत जाहीर केली होती. सदरची सवलत ही 31 मार्च 2021 पर्यंत होती. एक एप्रिलपासून मुद्रांकशुल्क दर लागू राहणार आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महिलांनी महिलांच्या नावे घर खरेदी-विक्री साठी मुद्रांकशुल्कमध्ये असलेल्या दारातून एक टक्का सवलत देण्याची घोषणा केली होती. एकूण किमतीवर एक टक्के सूट घेतल्यानंतर सदर महिलेला तिचे घर पंधरा वर्षापर्यंत कोणा पुरुषाला विकता येणार नाहीत.