नवी दिल्ली । नवीन शेतकी कायद्याच्या (New Farm Laws) विरोधामुळे केंद्र सरकारने खरीप पिकाच्या (Kharif Crop) किमान आधारभूत किंमतीवर शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर धान्य खरेदी (Procurement on MSP) केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत 25.25 टक्क्यांनी वाढ करुन सरकारने 16 जानेवारी 2021 पर्यंत 564.17 लाख टन धान्य खरेदी केली. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना 1,06,516.31 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. खरीप विपणन सत्र (KMS) ऑक्टोबरपासून सुरू होत असते.
भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) गेल्या वर्षी याच काळात शेतकऱ्यांकडून एमएसपीकडून 450.42 लाख टन धान्य खरेदी केली होती. 79.24 लाख शेतकर्‍यांना यावर्षी शासकीय खरेदीचा थेट लाभ (Farmers Benefitted) मिळाल्याचे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. सध्याच्या खरीप पणन हंगामात 2020-21 मध्ये सरकारने एमएसपी योजनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीप पिके खरेदी करणे सुरूच ठेवले आहे.
फक्त पंजाबमधून 202.77 लाख टन धान्य खरेदी करण्यात आले
खरीप पिकांच्या एमएसपीवर झालेल्या एकूण 564.17 लाख टन धान्यापैकी 202.77 लाख टन धान्य एकट्या पंजाबमधूनच खरेदी केले गेले आहे. बऱ्याच काळापासून पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून आहेत. ते केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यास विरोध करीत आहेत. सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे नाकारले पाहिजेत अशी निषेध करणार्‍या शेतकर्‍यांची इच्छा आहे. तसेच शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी द्या. त्याचबरोबर केंद्र सरकार म्हणते की, किमान आधारभूत किंमतीवर पिकाची सरकारी खरेदीची तरतूद कायम राहील.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.