हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । संसदीय स्थायी समितीने पुन्हा एकदा आपल्या ताज्या अहवालात कर्मचार्‍यांच्या ग्रॅच्युइटीची सध्याची मुदत कमी करून एक वर्ष करण्याची शिफारस केली आहे. ग्रॅच्युइटी मिळण्याची मुदत ही 5 वर्ष आहे. मनी कंट्रोलच्या अहवालानुसार समितीने बेरोजगारी विमा आणि ग्रॅच्युइटी मिळविण्यासाठी सतत काम करण्याची मुदत ही 5 वर्षांवरून एक वर्षापर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली. कोरोनो व्हायरस या साथीच्या काळात आर्थिक अडचणींमुळे कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या नोकर कपातीच्या दरम्यान हे सूचित केले गेले आहे. कामगार विषयक संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष बिजू जनता दलाचे खासदार भर्तृहरी महताब आहेत.
मालकाने थकबाकी न भरल्यास ही सुविधा दिली जावी
कामगारांविषयीच्या संसदेच्या स्थायी समितीने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 (Code of Social Security, 2019) वरचा अंतिम अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर केला आहे, जो कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसंदर्भात नऊ कायद्यांची जागा घेईल. लोकसभा सभापतींना सादर केलेल्या या अहवालात समितीने असे म्हटले आहे की,कंत्राटी कामगार, हंगामी कामगार, स्थिर दर कामगार आणि दैनंदिन / मासिक पगाराच्या नोकरदार अशा सर्व प्रकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी अशा तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकतात. समितीने यावर जोर दिला आहे की, जर मालकाने थकबाकी भरली नाही तर तेथे एक मजबूत अशी निराकरण यंत्रणा असावी.
5 वर्षाची मुदत एक वर्ष केली पाहिजे
ग्रॅच्युइटीची मुदत ही 1 वर्ष कमी करण्यावर जोर देताना समितीने आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की बहुतेक कर्मचार्‍यांची नेमणूक ही अल्प काळासाठी केली जाते, ज्यामुळे ते सध्याच्या निकषांनुसार ग्रॅच्युइटी मिळण्यास अपात्र ठरतात. म्हणूनच, समितीने अशी अपेक्षा केली आहे की, ग्रॅच्युइटी पेमेंट कोड अंतर्गत ठरवलेली 5 वर्षांची मुदत ही निरंतर सेवेच्या एक वर्षापर्यंत कमी करावी. यापुढे ही सुविधा कंत्राटी कामगार, हंगामी कामगार आणि ठराविक मुदत कर्मचारी आणि दैनंदिन / मासिक वेतन कामगारांसह सर्व प्रकारच्या कर्मचार्‍यांना देण्यात यावी अशी शिफारस केली आहे.
स्थलांतरित कामगारांनी स्वतंत्र श्रेणी तयार करावी
एप्रिल महिन्यात कोरोना महामारीवर मात करण्यासाठी सुरु झालेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनने आणलेल्या स्थलांतरितांचे संकट लक्षात घेऊन संसदीय समितीने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 मध्ये आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांना स्वतंत्र प्रवर्ग म्हणून समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आणि त्यांच्यासाठी विशेषतः कल्याणकारी निधी तयार केला जावा. या फंडाची Financing करणारी राज्ये, रोजगार देणारी राज्ये, कंत्राटदार, मोठे नियोक्ते आणि नोंदणीकृत स्थलांतरित कामगार यांच्या प्रमाणित योगदानापासून असावी.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.