हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गृह विभागाच्या अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व भरतीप्रक्रियेत यापुढे तृतीय पंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिले होते. मात्र, त्याला राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. राज्याच्या गृहविभागातील भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्याबाबत तरतूद केली नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या राज्यव्यापी पोलीस भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात येईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
तृतीय पंथीयांच्या निर्णयाबाबत नुकतीच एक सुनावणी पार पडली. यावेळी आदेश देऊन सात वर्षे उलटली तरी तृतीयपंथीयांसाठी नोकर भरतीत राज्य सरकारकडून कायदेशीर तरतूद करण्यात आलेली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनात दिसून आले. यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) दाद मागणाऱ्या दोन तृतीयपंथीयांसाठी दोन पदे रिक्त ठेवण्यास आणि नंतर भविष्यातील भरतीसाठी नियम करणार की नाही याबाबत शुक्रवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गुरुवारी हे प्रकरण सादर केले. तसेच धोरण आखण्याच्या न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. ११ राज्यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केल्याची बाब मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील क्रांती एल. सी. यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात मागे का आहे ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच राज्य सरकारनेही तृतीयपंथीयांसाठी ही तरतूद करावी, असे आम्हाला वाटत असल्याचे म्हटले.
न्यायालयाने नेमके काय म्हणाले?
भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करणारा नियम सरकारने केला नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी लागेल आणि उपरोक्त नियम तयार करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले जाईल, असे न्यायालयाने म्हणायला आहे.