मुंबई : हॅलो महाराष्ट्र – पोलीस ठाण्यात छळवणूक झाल्याच्या तक्रारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पोलीस निष्कारण ताब्यात घेऊन त्रास देते, अशा तक्रारी अनेकजण करतात. मात्र त्यांच्या तक्रारीला पुष्टी देणारा पुरावा हाती नसतो. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारी बेदखल राहतात. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पोलीस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग (video recording) करणे हा गुन्हा नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून देण्यात आला आहे.
पोलीस ठाण्यातील रेकॉर्डिंग गुन्हा नाही
पोलीस ठाण्याचा सरकारी गोपनीयता कायदाखाली निश्चित केलेल्या निश्चित ठिकाणांमध्ये समावेश होत नाही. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात केले गेलेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग (video recording) गुन्हा मानता येणार नाही. नागपूर खंडपीठाने सरकारी गोपनीयता कायद्यामधील कलम तीन आणि दोन(8) या कलमांचा हवाला देत हा निर्णय जाहीर केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
मार्च 2018 मध्ये पोलीस ठाण्यामध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग (video recording) केल्याप्रकरणी रवींद्र उपाध्याय नावाच्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सरकारी गोपनीयता कायद्यांतर्गत या कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. उपाध्याय हा त्याच्या शेजाऱ्यासोबत झालेल्या वादात पत्नीसह वर्धा पोलीस ठाण्यात गेला होता. त्यावेळी त्याने तक्रार नोंदवतानाच पोलीस ठाण्यातील चर्चेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग (video recording) केले होते. यानंतर पोलिसांनी त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवत आरोपपत्र दाखल केले. यानंतर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही कारवाई चुकीची ठरवत अर्जदार रवींद्र उपाध्यायला मोठा दिलासा दिला आहे.
हे पण वाचा :
बिहारमध्ये आणखी मोठी राजकीय उलथापालथ होणार; प्रशांत किशोर यांचं भाकीत
Airtel च्या ‘या’ प्लॅनमध्ये फ्री मध्ये मिळवा Amazon Prime चे सब्सक्रिप्शन !!!
‘धर्मवीर’ चित्रपटाबाबत केदार दिघेंचं मोठं विधान; म्हणाले कि…
Atal Pension Yojana द्वारे रिटायरमेंटनंतर मिळवा खात्रीशीर पेन्शन !!!
दहीहंडीचा समावेश आता क्रीडा प्रकारात होणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा ऐतिहासिक निर्णय