हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच महाविकास आघाडीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती. मात्र आता उच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारच्या या निर्णयालाच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सरकारला कोर्टाची मोठी चपराक बसली आहे.
19 आणि 25 जुलै रोजी ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना काढत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि ऑर्डर काढलेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात मंजूर झालेली हजारो कोटींची कामे रखडणार होती. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात काही ग्रामपंचायतींनी हायकोर्टात दाद मागितली होती, यावर कोर्टाने निर्णय देत सरकारच्या निर्णयालाच स्थगिती दिली आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि वर्क ऑर्डर जारी केलेल्या कामांना राज्य सरकाराने दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने तूर्तास उठवली आहे. तसेच संबंधित विकासकामांसाठी निधी मंजूर असताना निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अशी कामं थांबवू शकत नाही, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे. .न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा धक्का मानली जात आहे.