कराड । गृहपाठ बंद झाले पण शिक्षण बंद करण्याची प्रक्रिया गेली वीस वर्षे सुरू आहे. महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्र्यांनी अलीकडेच शालेय विद्यार्थ्यांचा इयत्ता चौथी पर्यंतचा गृहपाठ बंदचा निर्णय घेतला आहे. गृहपाठ बंदचा निर्णय घेण्यापूर्वी गृहपाठ म्हणजे काय? हे तरी निर्णय घेणाऱ्यांनी समजून घेणे आवश्यक होते. विद्यार्थी व त्यांचे पालकांनी घरी अभ्यास घेणे, तोंडी व लेखी शालेय अभ्यासक्रम समजून घेणे, शाळेत शिकवल्या गेलेल्या विषयांचा विद्यार्थ्यांनी घरी अभ्यास करणे म्हणजे गृहपाठ होय. शाळेतील दुसऱ्या दिवसाच्या अभ्यासाची पूर्वतयारी घरीच झाली तर दप्तराचे ओझे कमी होते. शिक्षकांना गृहपाठाचा आढावा घेता येतो. विद्यार्थ्यांना गृहपाठ दिल्याने दप्तराचे ओझे वाढत नाही तर ते कमी होते असा आमचा अभ्यास आहे. परंतु शिक्षण मंत्र्यांना गृहपाठ बंद करायचे असेल तर आता शिक्षणच बंद करा, अशी संतापजनक मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी केली आहे.
दिलेल्या प्रसिध्दिपत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रामधील पूर्व प्राथमिक व शालेय शिक्षण हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. पूर्व प्राथमिक म्हणजेच बालवाडीचे शिक्षण. हे शासनाच्या व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अखत्यारीत येते. मध्यमवर्ग व श्रीमंत वर्ग खाजगी बालवाडीत आपल्या पाल्यांना घालतात.तर सर्वसामान्य व गरिबांची मुले शासकीय अंगणवाडीत जातात. याच पद्धतीने प्राथमिक, उच्च प्राथमिकच्या जिल्हा परिषदेच्या व नगरपालिकांचे शाळांमध्ये सर्वसामान्यांची मुले असतात. श्रीमंतांची मुले कायम विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळेत व इंग्रजी माध्यमांचे शाळेत जातात. इंग्रजी माध्यमांची शाळा – संस्था स्वयम अर्थसहाय्यित शाळा- संस्था या मोठ्या प्रमाणात फी आकारून विद्यार्थ्यांना बऱ्यापैकी चांगले शिक्षण देतात. अशावेळी त्या शाळा शासनाचे असले निर्णय बाजूला ठेवून शिक्षण देतात व विद्यार्थी गुणवत्ता वाढीसाठी नवे नवे प्रयोग राबवतात. पर्यायाने हे विद्यार्थी सर्वच क्षेत्रात पुढे जातात. याउलट जिल्हा परिषद व नगरपरिषदेच्या शाळा, खाजगी संस्थांच्या अनुदानित शाळांना शासनाचे अशैक्षणिक अविचारी निर्णय राबवावे लागतात पर्यायाने या शाळांमधील विद्यार्थी वर्ग मागे पडतो. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये काही विद्यार्थी गुणवत्ताधारक झाले, तर ती सार्वत्रिक वस्तुस्थिती होत नाही. इयत्ता चौथीपर्यंत गृहपाठ बंदचा निर्णय हा शासनाच्या शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अनुदानित शाळांना राबवावा लागेल. हे त्यांचे गंभीर दुष्परिणाम येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होतील.
महाराष्ट्रमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने शाळा विद्यालयांमध्ये शिपाई भरती बंद,लेखनिक भरती बंद, शिक्षक भरती बंद केली. शिक्षक भरती मध्ये टीईटी व पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांनी शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार केला. व अनेक अधिकारी तुरुंगात आहेत. व शाळा विद्यालयात शिक्षक व कर्मचारी नाहीत. महाराष्ट्र पूर्व प्राथमिक, शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणात देशातल्या अनेक राज्यांच्या तुलनेत मागे पडला आहे. केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे ते पुढील वर्षी लागू होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने शिक्षण मंत्र्यांनी आधी तयारी करावी नंतरच नवीन धोरणातल्या त्रुटीवर उपाययोजना करावी. तोपर्यंत गृहपाठ बंद सारखे निर्णय विद्यार्थी हिताचे दृष्टीने घेऊ नये, अशी मागणी अशोकराव थोरात यांनी केली आहे.