नवी दिल्ली । काही दिवसांपासून देशात पदवी परीक्षा घेण्याबाबत वेगवेगळ्या स्तरावर आवाज उमटले होते. परीक्षा म्हणजे विध्यार्थ्यांच्या जीवनाशी खेळ असा निर्णय हायकोर्टाकडून देण्यात आला होता. त्यामुळे सर्व स्तरावरील परीक्षा रद्द केल्या गेल्या होत्या. परंतु विदयापीठ अनुदान आयोग UGC मात्र पदवी परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावरती ठाम आहे. देशात एकूण ९९३ विद्यापीठं आहेत. त्यातील काही ठराविक विद्यापीठांनी परीक्षा घेतल्या आहेत. महाराष्ट्र, आसाम, दिल्ली, तामिळनाडू या राज्यांनी परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवला आहे.
आयोगाने ६४० विद्यापीठांच्या प्रतिसाद घेतला आहे. त्यानुसार आकडेवारी जाहीर केली आहे. पदवी परीक्षा हि महत्त्वाची असून त्यांच्या मूल्यांकनावरून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्व विदयापीठांनी पदवी परीक्षा घाव्यात असा निर्णय UGC ने दिला होता. त्यानुसार देशातल्या१८२ विद्यापीठांनी आधीच पदवी परीक्षा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन घेतलेली आहे. तर देशातले २३४ विद्यापीठं ही परीक्षा येत्या ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन घेण्याच्या विचारात आहेत.
UGC ने पदवी परीक्षा हि जुलै पर्यंत घेतली जावी असे म्हंटले होते. परंतु त्यांनी मुदत देऊन परीक्षा या सप्टेंबर पर्यंत घेतल्या जाव्यात असं म्हंटल आहे. त्यासोबतच अनेक विद्यापीठ आहेत कि त्यांनी याबाबत अजून काहीच निर्णय घेतलेला नाही. देशात १७७ विद्यापीठांनी याबाबत अजून कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. पदवी परीक्षा हा कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये संवेदनशील राजकीय मुद्दा बनलेला आहे.
यापूर्वी राहुल गांधी, केजरीवाल यासारख्या नेत्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर परीक्षेसाठी विरोध केला होता. मात्र शिक्षणाबाबत कोणत्याही पक्षांनी राजकारण करू नये असा सल्ला आयोगाने दिला होता. मात्र या अंतिम वर्गाच्या परीक्षांबाबत देशभरातल्या विद्यापीठांमध्ये नेमकी काय स्थिती आहे याची आकडेवारी आज यूजीसीनं जाहीर केली. ६ जुलैला यूजीसीनं परीक्षांबाबत सुधारीत गाईडलाईन्स जाहीर केल्या होत्या त्या गाईडलाइन चा वापर करून परीक्षा घेतल्या जाव्यात असे आयोगाने म्हंटले आहे. अनेक विदयार्थी संघटनांनी परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात यातच विद्यार्थ्यांचं हित असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे अंतिम वर्गाच्या परीक्षाचं चित्र बऱ्याच ठिकाणी अस्पष्ट आहे.