हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकार ने कोविड -१९ च्या कारणामुळे उदभवलेल्या आर्थिक परिस्थितीला सांभाळण्यासाठी आणि सामान्य लोकांसाठी 2020 में रोजी 20 लाख करोड़ रुपयांच्या प्रोत्‍साहन पॅकेजची घोषणा केली. केंद्र सरकारने कोरोना व्हायरस या साथीच्या रोगाशी लढण्यासाठी मुलगे देशातील GDP च्या 10 टक्के रक्कम दिली होती. या काळातील सरकारची आत्‍मनिर्भर भारत’ या अभियानांतर्गत समाजातील हर तबके कासर्व घटकांचा पाठिंबा मागितला. केंद्र सरकार म्हणाले की,’ अर्थव्‍यवस्‍था, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, सिस्‍टम, वायब्रेंट डेमोग्राफी आणि ग्राहक मागणी हे ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ चे पांच स्‍तंभ आहेत.
नाबार्डच्या साहाय्याने शेतकऱ्यांना दिले 30,000 कोटी रुपये
अर्थ मंत्रालय (Ministry of Finance) ने भारत सरकारच्या ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ या अभियानांच्या अंतर्गत केलेल्या घोषणांची त्वरित अंमलबजावणी करणे सुरू केले. केंद्र सरकारच्या या मोहिमेच्या अधीन असलेल्या कामांवर लक्ष आणि नियमित समीक्षा देखील सुरू केल्या. आतापर्यंत नाबार्डने शेतीच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना 30,000 कोटी रुपये दिले आहेत. त्याअंतर्गत 28 ऑगस्ट पर्यंत 25,000 कोटी रुपये दिले आहेत. त्याचवेळी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने छोटया नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFCs) आणि मायक्रो फायनान्स इंस्टीट्यूशन्स (MFIs) साठी नाबार्डला 5,000 कोटी रुपये दिले आहेत.
लहान फायनान्स संस्थांसाठी 25,000 कोटींच्या अनुदानाला मिळाली मंजुरी
नाबार्ड याला लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी याच्या दिशानिर्देशनाना अंतिम स्वरुप देण्याचे काम करत आहे. याव्यतिरिक्त नाबार्डने दोन एजन्सीज आणि बँकांबरोबर मिळून एबीएफसी आणि एमएफआय या दोघांसाठी स्‍ट्रक्‍चर्ड फायनान्स अँड पार्शियल गॅरेंटी स्कीम सुरु केलेली आहे. यामुळे या सेक्‍टरमधील अनेक छोट्या कंपन्यांना मोठा फायदा झालेला आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठीही ही योजना महत्वपूर्ण ठरणार आहे. या पॅकेज अंतर्गत एनबीएफसी, एमबीआय आणि एचएफसीच्या सहजपणे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी 45,000 कोटी रुपयांपैकी 28 ऑगस्टपर्यंत बँकांनी 25,055.50 कोटी रुपयांच्या अर्जांना मंजुरी दिलेली आहे.
स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम अंतर्गत 37 नवीन प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की,’एनबीएफसी, एमबीआय आणि एचएफसी साठी सुरु करण्यात आलेली 30 हजार कोटी रुपयांची स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम खूप चांगली चालू आहे. 11 सप्टेंबर पर्यंत 10,590 कोटी रुपयांचे 37 37 नवीन प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. तर, 6 अर्ज हे अजूनही विचाराधीन आहेत, जे जवळपास 783.5 कोटी रुपयांचे आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या अनुशंगाने, पब्लिक सेक्टर बॅंका आणि टॉप-23 खाजगी बँकांकडूनही काही आकडेवारी देण्यात आलेली आहेत. या बँकांनुसार 10 सप्टेंबर पर्यंत 42,01,576 लोकांना 1,63,226.49 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त क्रेडिट देण्याची संधी देण्यात आली आहे. 1,18,138.64 कोटी रुपये 25,01,999 कर्जदारांच्या खात्यात जमा केले गेले आहेत.
इनकम टॅक्स रिफंडच्या माध्यमातून दिले 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपये
सामान्य करदात्यांना (Taxpayers) दिलासा देताना केंद्र सरकारने 1 ऑगस्ट 2020 ते 27 सप्टेंबर 2020 दरम्यान 27.55 लाख करदात्यांना 1,01,308 कोटी रुपयांचे इनकम टॅक्स रिफंड (Income Tax Refund) दिले आहेत. यापैकी 30,768 कोटी रुपयांचा रिफंड हा 25,83,507 प्रकरणात दिला गेलेला आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स रिफंड (Corporate Tax Refund) अंतर्गत 70,540 कोटी रुपयांचा रिफंड 1,71,155 दिला गेलेला आहे. मी सर्व प्रकरणांमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे कॉर्पोरेट टॅक्स रिफंड जारी केले गेलेले आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.