नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या आजारामुळे केंद्र सरकार आणि आरबीआयने लोकांना लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. सुमारे 40 टक्के कर्जदारांनी त्याचा लाभ घेतला. परंतु या योजनेचा बँकांवर काय परिणाम होईल याबद्दल कुणीही चर्चा केलेली नाही. पण आम्ही तुम्हाला आरबीआयच्या रिपोर्टचा हवाला देऊन सांगत आहोत की, कर्ज मोरेटोरियम योजनेचा आगामी काळात बँकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. यासाठी आरबीआयने बँकांनाही तयार राहण्यास सांगितले आहे. चला तर मग आरबीआयने आपल्या अहवालात काय म्हटले आहे ते जाणून घेऊयात…
बँकांवर दूरगामी परिणाम होईल
आरबीआयने मंगळवारी देशाच्या बँकिंग प्रणालीचा वार्षिक अहवाल जाहीर केला. ज्यामध्ये आरबीआयने म्हटले आहे की, कोरोना साथीचे आणि लोन मोरेटोरियम योजनेचा भारतीय बँक आणि एनबीएफसी (नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या) वर दूरगामी परिणाम होतील. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, याचा सर्वात जास्त परिणाम स्मॉल फायनान्स बँक, पेमेंट बँक, सहकारी बँक, एनबीएफसीवर होईल. कारण त्या सर्वांकडे उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत आहेत. त्याच वेळी, आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग प्रणालीमध्ये अनेक बदल दिसतील आणि बँकांनी त्यांचा सामना करण्यास तयार असले पाहिजे.
बँकिंग प्रणालीत बदल
आरबीआयच्या अहवालानुसार बँकिंग प्रणालीत तंत्रज्ञानाचा वाढता उपयोग अनेक आव्हाने आणेल. एक नवीन प्रकारचे बँकिंग मॉडेल उदयास येईल. या अहवालात म्हटले गेले आहे की, सप्टेंबर 2020 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत भारतीय बँकांमधील अडचणीत असलेल्या कर्जाची (NPA) पातळी 7.5 टक्क्यांवर आली आहे, परंतु असे नाही.
सध्या बँकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही
आरबीआयच्या वार्षिक अहवालानुसार एनपीएची वास्तविक परिस्थिती सध्या बँकांच्या खात्यावर दिसत नाही. यासह, कोविडचा प्रभाव अद्याप एनपीएच्या आकडेवारीवर दिसत नाही. काही बँकांनी दिलेल्या आकडेवारीचा अभ्यास असे सूचित करतो की, कोविडमुळे बँकांचे स्थूल एनपीए (एकूण आगाऊ प्रमाणानुसार कर्जाची पातळी) 0.10 टक्क्यांवरून 0.66 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. त्याचबरोबर आरबीआयच्या अहवालात असे म्हटले गेले आहे की, बँकांची एसेट क्वालिटी कमी होईल आणि भविष्यात त्यांच्या महसुलावरही परिणाम होईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.