कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी
महाराष्ट्रातील शाळा, महाविदयालये सुरू करणेबाबत मुख्यमंत्री व शिक्षण विभागाने अखेर मान्यता दिली आहे. दिनांक ४ ऑक्टोंबर पासून शाळा, विदयालये सुरू करावयाची आहेत. शाळा, मुख्याध्यापक, शिक्षक, संस्था चालक यांचेवरच शासनाची स्वत:च्या खिशातून निधी घालण्याबाबतची सक्ती सुरू झाली आहे. गेल्या दीड वर्षात शाळा बंद आहेत, विदयार्थी घरात आहेत. पण शाळांसाठी येणारा दैनंदिन खर्च उदा. वीज, पाणी, फोन बील, स्वच्छता, सॅनिटायझेशन, कोरोना प्रतिबंधात्मक औषधे यासारखा अत्यावश्यक खर्च शाळांना करावा लागला. आता शाळा सुरू करीत असताना कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी फार मोठा खर्च येणार आहे. तसेच शाळा सुरू ठेवताना देखील हा खर्च पुढे अनेक महिने करावा लागणार आहे. आतापर्यंत शाळा बंद असल्यामुळे अनुदानित शाळांना विदयार्थ्यांकडून मिळणारी किरकोळ स्वरूपाची फी सुध्दा मिळालेली नाही. तेव्हा अर्थिक तरतूदीशिवाय शाळा सुरू करणे अशक्य असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य संस्था शिक्षण महामंडळाचे अशोकराव थोरात व्यक्त केले आहे.
तर धार्मिक स्थळे, मंदिरे ७ ऑक्टोंबर पासून सुरू होणार आहेत. मंदीरांना व धार्मिक स्थळांची आर्थिक चणचण बंद होवून भक्तांकडून त्यांना निधी मिळणार आहे. तर शाळा, विदयालयांना शासनाकडून काहीही निधी मिळणार नाही. उलट शाळांना दैनंदिन खर्चासाठी मिळणारा वेतनेतर निधी सन 2019-20 व सन 2020-21 या दोन वर्षाचा मिळाला नाही. विनाअनुदानित व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना विदयार्थ्यांकडून फी फारच कमी मिळाली. त्यामध्ये त्यांना शिक्षकांचा पगार देता आला नाही. अशा परिस्थतीतमध्ये शाळा विदयालये कशी सुरू करावयाची. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या कोल्हापूर विभागाच्या देवरूख जि. रत्नागिरी येथील सोमवार दि. 27/9/2021 च्या सभेत यासंदर्भात ठराव झालेला आहे.
राज्यातील शाळा महाविदयालये ४ ऑक्टोंबर २०२१ पासून सुरू करणेबाबत आर्थिक मदत शासनाकडून मिळणे गरजेचे आहे. पण शासनाने याबाबत लागणारी आर्थिक तरतूद काहीच केलेली नाही. शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी/ प्राचार्यांना शाळा सुरू करताना कोरोना साथीच्या प्रतिबंधासाठी येणा-या खर्चाची तरतूद नाही. महाराष्ट्र शिक्षण विभागाने सन २०१९-२० चे वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. तसेच २०२०-२१ चेवेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. मुख्याध्यापक, शिक्षक, शाळा, व शिक्षण संस्था आर्थिक अडचणीत आहेत. शाळा विदयालयांना सन २०१९-२०, सन २०२०-२१ चे थकित वेतनेतर अनुदान व २०२१-२२च्या वेतनेतर अनुदानाचा पहिला हप्ता द्यावा. मुख्याध्यापक वेतनेतर अनुदान मिळेल अशा अपेक्षेने उसनवारी करून दैनंदिन खर्च भागविला आहे.
तरी या सर्व बाबींचा विचार करून महाराष्ट शासन शिक्षण विभाग व अर्थ विभागाने सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ चे वेतनेतर अनुदान आणि सन २०२१-२२ च्या वेतनेतर अनुदानाचा पहिला हफ्ता शाळा विदयालयांना त्वरीत दयावा. राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांना व सर्व शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, ग्रंथपाल संघटना, प्रयोगशाळा संघटना व मुख्याध्यापक महासंघाला माझी विनंती आहे की, आपण शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील अडी अडचणी व आर्थिक निकड शासनाच्या निदर्शनास आणावी. मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद पदाधिकारी सदस्य, पंचायत समित्या सभापती सदस्य, नगरपालिका, महानगरपालिका पदाधिकारी, नगरसेवक यांचे निदर्शनास सदर बाब आणावी. शाळा सुरू करताना विदयार्थी व शिक्षक यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावयाची म्हटले तर निधीची आवश्यकता आहे. समाजातील नागरीकांना, शिक्षण प्रेमींना व शिक्षण तज्ञांना आवाहन करण्यात येत आहे की आपण निधीच्या आवश्यकतेबाबत शासनाकडे आपल्या स्तरावरून आग्रह धरावा, अशी मागणी अशोकराव थोरात यांनी केलेली आहे..