हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणामधील प्रमुख आरोपींपैकी एक अबू सालेम हा आहे. सध्या त्याच्या तुरुंगामधून सुटके संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निर्णय दिला आहे. पोर्तुगाल सरकारला केलेल्या दाव्याप्रमाणे अबू सालेमला भारताच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. 25 वर्षांचा तुरुंगवास भोगल्यानंतर केंद्र सरकारला दिलेल्या शब्दांचा सन्मान राखला जाईल. तसेच त्याला तुरुंगवासातून मुक्त करावे लागेल, असे आज न्यायालयाकडून निर्णय देताना सांगण्यात आले. त्यामुळे अबू सालेमच्या सुटकेसाठी आता 2030 पर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.
कोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीवेळी अबू सालेमने भारताने पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनानुसार आपल्याला 25 वर्षांहून अधिक वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकत नाही, असा दावा केला आहे. या संदर्भात न्यायमुर्ती एस. के कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने मत मांडले. त्यावर “25 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने भारताच्या राष्ट्रपतींचा सल्ला घेऊन कलम 72 अंतर्गत भारतीय संविधानानुसार निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सुचवले.
शिक्षेचा 25 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर महिन्याभराच्या आत संबंधित कागदपत्रे पुढे पाठवावीत. सरकार स्वत: सीआरपीसीअंतर्गत माफीच्या कायद्यानुसार 25 वर्षांचा शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर यासंदर्भातील कारवाई महिन्याभराच्या आत सुरु करु शकते,” असं खंडपीठाने म्हटलंय.
नेमके काय आहे प्रकरण ?
मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणामधील प्रमुख आरोपींपैकी एकी असलेल्या आबू सालेमला न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. 25 फेब्रुवारी 2015 रोजी विशेष टाडा न्यायालयाने 1995 साली मुंबईतील बांधकाम व्यवसायिक प्रदीप जैन आणि त्यांचा चालक मेहंदी हसन यांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये सालेमला दोषी ठरवण्यात आले होते. त्याला 11 नोव्हेंबर 2005 रोजी पोर्तुगालने भारताच्या ताब्यात दिले होते.
