नवी दिल्ली । विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांचा विश्वास आहे की,” भारतामध्ये भविष्यात ग्लोबल ग्रीन हायड्रोजन हब बनण्याची क्षमता आहे.” इंधन समाधान म्हणून हायड्रोजन हा केवळ जीवाश्म इंधनांचाच नव्हे तर विद्युत पॉवरट्रेनचा पर्याय म्हणून अधिक लोकप्रिय होत आहे. याबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की,” उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अविभाजित उर्जेची गुंतवणूक केली पाहिजे.” आपल्या निवेदनात ते पुढे म्हणाले की, “ग्रीन हायड्रोजन केवळ आपल्याला उत्सर्जनच कमी करण्यात मदत करणार नाही, तर आपल्या देशाला अनेक क्षेत्रांमध्ये स्वावलंबी बनवण्याच्या दृष्टीनेही भारताला मदत करेल”.
भारताला ग्रीन हायड्रोजन हब बनवण्याच्या दिशेने सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची वेळ आली आहे असेही ते म्हणाले. मंत्री पुढे म्हणाले की,”आपल्याकडे क्लीन हायड्रोजन एनर्जी संपूर्ण जगाला उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे, जग समृद्धीसाठी योग्य करण्याची ही योग्य वेळ आहे.”
मंत्र्यांच्या मते, हे पोर्टल देशभरात हायड्रोजन रीसर्च, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आणि एप्लीकेशन माहितीसाठी एक स्टॉप शॉप म्हणून काम करेल. हा भारत सरकारच्या हायड्रोजन पॉलिसीचा भाग आहे. 2030 पर्यंत सरकारला 40 टक्के नॉन-फॉसिल फ्यूल वापरायचे आहे. देशाची सद्यस्थिती सुधारण्यासाठी आणि जबाबदार जीवन सुलभ करण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टम तयार करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याचा त्यामागचा हेतू आहे.
जरी भारतातील इलेक्ट्रिक वाहने अद्याप त्यांच्या प्राथमिक अवस्थेत आहेत, तरीही ग्राहकांकडून त्यामध्ये खूप रस घेतला जात आहे. तथापि, देशात ग्रीन हायड्रोजन इंधन वाहनांचा अवलंब अद्याप शून्याच्या जवळ आहे. भारतात, वाहन उत्पादकांनी अद्याप हायड्रोजन इंधन सेल वाहने सादर केली नाहीत जी पूर्णपणे उत्सर्जनमुक्त आहेत. याचे मुख्य कारण महाग विकास खर्च आहे, ज्यामुळे वाहनांची खरेदी किंमत वाढते. यासह, हायड्रोजन ऊर्जेचे उत्पादन देखील एक महाग करार आहे.