28-29 मार्च रोजी भारत बंद, याचा तुमच्यावर कसा परिणाम होईल? 7 पॉइंट्समध्ये समजून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । केंद्रीय कामगार संघटनांच्या मंचाने 28 मार्च आणि 29 मार्च रोजी भारत बंदची घोषणा केली आहे. मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात भारत बंद पुकारण्यात येत असून त्याचा फटका कामगार, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. या संपात बँकिंग क्षेत्रही सहभागी होणार असल्याचे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने फेसबुकवर लिहिले आहे.

अनेक राज्यांतील तयारीचा आढावा घेतल्यानंतर कामगार, शेतकरी, जनता आणि देशविरोधी धोरणांविरोधात संघटनांनी दोन दिवसीय संपाची घोषणा केली आहे. रस्ते, वाहतूक आणि वीज विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही यामध्ये सहभागी करून घेता येईल. या भारत बंदचा आपल्या जीवनावर काय परिणाम होऊ शकतो हे सात पॉईंट्स द्वारे जाणून घ्या.

1. केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाची 22 मार्च 2022 रोजी दिल्लीत बैठक झाली. यामध्ये 28-29 मार्च 2022 रोजी विविध राज्ये आणि क्षेत्रातील दोन दिवसीय अखिल भारतीय संपाच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. शासनाची धोरणे ही सर्वसामान्य जनता, कामगार व शेतकरी विरोधी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

2. निवेदनात म्हटले गेले आहे की ESMA (हरियाणा आणि चंदीगड) रोडवेजच्या भीतीमुळे परिवहन आणि वीज कर्मचाऱ्यांनी संपात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

[better-ads type=’banner’ banner=’196069′ ]

3. बँकिंग आणि इन्शुरन्ससह आर्थिक क्षेत्र देखील या संपाला पाठिंबा देत आहेत.

4. कोळसा, पोलाद, तेल, टेलिकॉम, पोस्ट, इन्कम टॅक्स, तांबे, बँका, इन्शुरन्स यांसारख्या क्षेत्रातील संघटनांनाही संपात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

5. देशभरातील शेकडो ठिकाणी रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रातील संघटना संपाच्या समर्थनार्थ बंद करणार आहेत.

6. SBI म्हणते की, या संपामुळे बँकिंग सर्व्हिस प्रभावित होऊ शकतात. मात्र, त्याच्या शाखा आणि कार्यालयांमध्ये सामान्य कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही ऑपरेशन्स प्रभावित होऊ शकतात.

7. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा सरकारचा निर्णय आणि बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक-2021 च्या निषेधार्थ हा संप करण्यात येत आहे.

कर्मचाऱ्यांनी ड्युटीवर रिपोर्ट करणे आवश्यक आहे
या भारत बंदमध्ये INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF आणि UTUC या कामगार संघटनांचा समावेश असेल. दुसरीकडे, पश्चिम बंगाल सरकारचे म्हणणे आहे की, भारत बंद दरम्यान सर्व कार्यालये खुली राहतील. कर्मचार्‍यांनी ड्युटीवर रिपोर्ट करणे आवश्यक आहे.

कामगार कायदे आणि खासगीकरणाला कडाडून विरोध करण्यासाठी उद्या सोमवारी २८ मार्च आणि मंगळवारी २९ मार्च रोजी एआयबीईए (AIBEA) व एआयबीओए (AIBOA) या संघटनांचे देशभरातील पाच लाखावर सभासद कर्मचारी तसेचअधिकारी दोन दिवसांच्या संपात सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील सात हजार शाखांतून काम करणारे जवळजवळ तीस हजार बँक कर्मचारी तसेच अधिकारी या संपात सहभागी होणार असून मुंबईसह राज्याची बँकिंग व्यवस्था ठप्प होणार आहे.

कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या सार्वजनिक, जुन्या जमान्यातील खाजगी, विदेशी, ग्रामीण तसेच सहकारी बँक यातील कर्मचारी तसेच अधिकारी यांचा सहभाग आहे. संप प्रामुख्याने बँक खाजगीकरणाच्या विरोधात आहे. तसेच बँकातून कायमस्वरूपी लाखो जागा रिकाम्या असताना त्या अस्थायी स्वरूपात कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात येत आहेत, आउटसोर्स केल्या जात आहेत. सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांच्या विरोधात देखील हा संप आहे. या संपाच्या निमित्ताने याशिवाय नवीन कर्मचाऱ्यांना महागाई निर्देशांक प्रमाणे महागाई भत्ता या तत्त्वावर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी ही मागणी देखील या संपाच्या निमित्ताने मांडण्यात येत आहे.

आझाद मैदानात होणार निदर्शने

महाराष्ट्र राज्यात सर्व शहरातून बँक कर्मचारी निदर्शने, मोर्चे, धरणे इत्यादी कार्यक्रम संघटित करून सरकारच्या जनविरोधी कामगार विरोधी धोरणांना असलेला आपला विरोध व्यक्त करत आहेत. मुंबई मधील बँक कर्मचारी २८ मार्च रोजी सकाळी साडेदहा वाजता फोर्ट
विभागातील आपापल्या शाखां समोर एकत्र जमून मोर्चाने आझाद मैदानात जमा होतील जेथे संपकरी बँक कर्मचाऱ्यांचा मेळावा सकाळी ११:०० वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. तेथे विविध बँकातील कर्मचारी तसेच अधिकारी संघटनांचे नेते मेळाव्याला मार्गदर्शन करतील. याशिवाय २९ मार्च रोजी सकाळी ११:०० वाजता संपकरी कर्मचारी होर्निमन सर्कल, मुंबई येथे एकत्रित जमा होऊन, मानवी साखळी कार्यक्रमात सहभागी होतील.

संपकरी करणार जनजागृती

संपकरी बँक कर्मचारी राज्यभरातून या दोन दिवसात बँक ग्राहक तसेच जनता यांच्यापर्यंत पोहोचून बँक खाजगीकरणाला त्याचा असलेला विरोध याबाबतची आपली भूमिका त्यांना समजावून सांगतील. व्यापक प्रमाणात पत्रके वाटतील व बँक खाजगीकरणाच्या विरोधात आपली लढाई पुढे नेतील . जर सरकारने या लोकसभा अधिवेशनात बँकिंग दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केला तर बँक कर्मचारी आणि अधिकारी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करतील व आवश्यकतेनुसार वेळ पडली तर बेमुदत संपासह सर्व कार्यक्रम हाती घेतील आणि आपले आंदोलन अधीक तीव्र करतील.

या दोन बँकांचे कामकाज नेहमीप्रमाणे

स्टेट बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकांचे कर्मचारी आणि अधिकारी या संपात सहभागी होणार नाहीत. त्यामुळे या दोन्ही बँकांचे कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरळीत राहील.

Leave a Comment