नवी दिल्ली । इंडस्ट्री बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) म्हणते की,”ग्राहकांच्या डेबिट-क्रेडिट कार्डशी संबंधित माहिती सबमिट करण्याऐवजी, टोकन क्रमांक जारी करण्याच्या नवीन क्षेत्राच्या अंमलबजावणीमुळे, ऑनलाइन व्यापाऱ्यांना 20-40 टक्के महसूल गमावावा लागू शकतो.” CII च्या मीडिया अँड एंटरटेनमेंट कमिटीने बुधवारी आयोजित केलेल्या ऑनलाइन कॉन्फरन्समध्ये अशी शंका व्यक्त करण्यात आली. यामध्ये कार्डचा टोकन क्रमांक ठेवण्याबाबत 1 जानेवारी 2022 पासून राबविण्यात येणाऱ्या नवीन सिस्टीम बाबत चर्चा करण्यात आली.
ऑनलाइन व्यापारी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कार्ड डिटेल्स स्टोअर करू शकणार नाहीत
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ऑनलाईन व्यापाऱ्यांना 31 डिसेंबरपर्यंत जुनी सिस्टीम लागू करण्याची परवानगी दिली होती. ऑनलाइन खरेदीदरम्यान, ग्राहकांच्या डेबिट-क्रेडिट कार्डशी संबंधित माहिती स्टोअर केली जाते. मात्र 1 जानेवारी 2022 पासून नवीन सूचनांच्या अंमलबजावणीमुळे, मर्चंट कार्ड युझर्स त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कार्डशी संबंधित माहिती स्टोअर करू शकणार नाहीत. त्याऐवजी, त्यांना प्रत्येक कार्डासाठी टोकन क्रमांक, म्हणजेच एक युनिक कोड नंबर द्यावा लागेल.
CII ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की,”या व्यवस्थेमुळे ऑनलाइन मर्चंटना 20-40 टक्के महसूलाचे नुकसान सहन करावे लागू शकते. विशेषत: छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी ते जीवघेणे ठरू शकते, त्यामुळे त्यांना त्यांचे दुकानही बंद करावे लागू शकते.” अलायन्स ऑफ डिजीटल इंडिया फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक सिजो कुरुविला जॉर्ज म्हणतात की, “नवीन सिस्टीम लागू झाल्यामुळे व्यापाऱ्याला त्याची कोणतीही चूक नसल्याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे.”
देशात जवळपास 985 कोटी कार्ड असल्याचा अंदाज आहे
भारतात अंदाजे 985 कोटी कार्डे आहेत, ज्यांचे डेलीचे ट्रान्सझॅक्शन सुमारे 4,000 कोटी रुपये आहेत.