हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : आधारची माहिती दिल्यास, सरकार या महिन्यापासून त्वरित ऑनलाईन पॅनकार्ड देण्याची सुविधा सुरू करणार आहे. महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी ही माहिती दिली आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात 2020-21 मध्ये पॅन वाटप करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रस्तावित केले होते. अर्थसंकल्पात असे म्हटले होते की यासाठी आधार अकाउंट नंबर (पॅन) देण्याची सुविधा तातडीने आधारमार्फत दिली जाईल.
ई-पॅन कसे मिळवावे
ही सुविधा कधी सुरू होईल, असे विचारले असता पांडे यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, ही यंत्रणा तयार केली जात आहे. याची सुरुवात फेब्रुवारी महिन्यापासूनच होईल. या सुविधेचे सविस्तर वर्णन करताना ते म्हणाले की, कोणतीही व्यक्ती आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन त्याचा लाभ घेऊ शकेल. यासाठी त्याला आधार क्रमांक सादर करणे आवश्यक आहे, त्यानंतर त्याला आधारसह नोंदणीकृत मोबाइलवर ओटीपी मिळेल. आधार माहितीची तपासणी ओटीपीद्वारे केली जाईल. यानंतर पॅन त्वरित तयार करण्यात येईल आणि ग्राहकांना त्यांचा ई-पॅन डाउनलोड करता येईल.
17.58 कोटी पॅनधारकांनी पॅनसह आधार जोडला नाही
पॅनधारकांना पॅनशी आधार जोडणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. देशात 30.75 कोटीहून अधिक पॅनधारक आहेत. तथापि, 27 जानेवारी 2020 पर्यंत 17.58 कोटी पॅनधारकांनी पॅनशी आधार जोडला नव्हता. याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2020 रोजी संपेल. नवीन सुविधा अर्ज भरल्यास आणि कर विभागात सादर करुन करदात्यांची सुटका करेल. पॅन कार्ड पोस्टाच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या पत्त्यावर पाठविण्यापासून कर विभागही मुक्त होईल.
प्रस्तावित करदात्याच्या सनदी काम करण्याबद्दल बोलताना पांडे म्हणाले की, आतापर्यंत सर्व कर कायद्यांद्वारे करदात्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाते. तथापि, कर विभागासाठी अशा प्रकारे कोणतीही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. यामागील कल्पना अशी आहे की अशा जबाबदाऱ्या कर विभागासाठीदेखील निश्चित केल्या पाहिजेत. ते म्हणाले की, जर कर अधिकाऱ्याने सनद पाळला नाही तर त्याला शिक्षा होईल.
पांडे म्हणाले, संपूर्ण प्रक्रिया आमची यंत्रणा विश्वासावर आधारित असावी, अशी प्रणाली ज्यामध्ये करदात्यांना त्रास होऊ नये. यासाठी, आम्हाला कर प्राधिकरण आणि करदात्यांना समोरासमोर आणण्याची आवश्यकता कमी करणे आवश्यक आहे, बहुतेक समस्या ऑनलाइन सोडवता येतील, संपूर्ण यंत्रणा अगदी सामान्य असेल. आम्ही मूल्यमापनासाठी अधिकारी आणि करदात्यांनी समोरासमोर उभे रहाण्याची गरज दूर केली आहे, आता अपीलबाबतही अशी व्यवस्था केली गेली आहे, आम्ही त्याच दिशेने वाटचाल करत आहोत.