हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोविड -19 रुग्णांची बिले 30 ते 60 मिनिटांत मंजूर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने विमा कंपन्यांना दिले आहेत. कोर्टाने म्हटले आहे की, विमा कंपन्या बिले मंजूर करण्यास 6-7 तास घेऊ शकणार नाहीत. कारण, रुग्णालयांमधून रुग्णांना सोडण्यास विलंब होतो आणि बेडसाठी वाट बघणाऱ्या गरजू लोकांना जास्त काळ थांबावे लागते. विमा कंपनी किंवा थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) प्रोसेसिंग इन्शुरन्स क्लेमची बिले निकाली काढण्यास 7 ते 8 तास लावत आहे. हे कळल्यास कोर्टाविरोधात अवमान केल्याची कार्यवाही केली जाईल. असा इशारा न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी दिला. त्यांनी आदेशात नमूद केले आहे की, विमा कंपन्यांनी किंवा टीपीएनी रुग्णालयांकडून विनंत्या मिळाल्यानंतर बिले मंजूर करण्यासाठी 30 ते 60 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घेऊ नये. यासंदर्भात कोर्टाने विमा नियामक आयआरडीएआयला सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले.
रुग्णालयांनाही सूचना दिल्या गेल्या
रुग्णालयाच्या व्यवस्थापकांना आदेश देण्यात आले की, रूग्ण सोडण्याची वाट न पाहता नवीन रूग्णांची भरती प्रक्रिया सुरू ठेवावी. जेणेकरुन इतर रूग्णांना विलंब न करता बेड मिळू शकतील. न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने स्वतंत्र खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान असाच आदेश दिला होता. कोविड संसर्गाची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, त्या दरम्यान रुग्णालयांच्या बाहेर लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असल्याने बिले मंजूर करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने विमा कंपन्यांना व टीपीएला दिले.
रुग्णांना होणाऱ्या त्रासांमुळे घेतलेली दखल
रुग्णालयांमध्ये रूग्णांना सोडण्यास उशीर झाल्यामुळे गरजू रूग्णांच्या भरतीस विलंब होत असून रुग्ण अस्वस्थ होत आहेत. विमा कंपन्या आणि टीपीए बिले देण्यास उशीर करून मंजुरी देत आहेत या युक्तिवादावर कोर्टाने हे निर्देश दिले. या कारणास्तव रुग्णालय प्रशासन रूग्णांना 8 ते 10 तास बेडवर ठेवण्यास भाग पाडत आहे आणि गरजू रूग्णांना बेड मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. मुख्यत: राजधानीत ऑक्सिजन नसल्यामुळे ही सुनावणी केली गेली.