पोर्ट लुईस । गेल्या काही महिन्यांपासून हिंदी महासागराच्या मॉरिशसमध्ये असलेले आगलेगा बेट चर्चेत आले आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या रिपोर्टमध्ये, आगलेगा बेटाचे वर्णन भारताचे लष्करी तळ म्हणून केले गेले आहे. हे खरे आहे की, भारत मॉरिशसच्या आगलेगा बेटाचा विकास करत आहे. काही दिवसांपूर्वी या बेटावरील हवाई पट्टीचा विस्तार करण्यात आला आहे, परंतु भारत येथे लष्करी तळ बांधत आहे की नाही याबद्दल भारतीय लष्कर आणि सरकारने कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही.
वास्तविक, अल जझिराने आपल्या रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की, भारत आगलेगा बेटावर लष्करी तळ उभारत आहे. अल जझीराच्या तपास पथकाने गोळा केलेल्या पुराव्यांचे विश्लेषण लष्करी तज्ञांनी केले असल्याचा दावाही या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. ते म्हणतात की,” आगलेगा येथे तयार होत असलेली हवाई पट्टी भारतीय नौदलाद्वारे समुद्री गस्ती मोहिमांसाठी नक्कीच वापरली जाईल.”
आगलेगा बेट कोठे आहे?
आगलेगा हे मॉरिशसच्या मुख्य बेटापासून सुमारे 1,100 किमी अंतरावर असलेल्या दोन बेटांचा ग्रुप आहे. त्याचे उत्तर बेट 12.5 किमी लांब आणि 1.5 किमी रुंद आहे, तर दक्षिण बेट 7 किमी लांब आणि 4.5 किमी रुंद आहे. त्याच्या उत्तरेकडील Vingt Cinq वर एक विमानपट्टी तयार आहे. 6400 एकरात पसरलेल्या या बेटावर सुमारे 300 लोकं राहतात. या लोकांचा मुख्य व्यवसाय नारळाची शेती आणि मासेमारी आहे.
खरं तर, भारताने बेटाच्या किनाऱ्यावर जहाजे आणि बोटी थांबवण्यासाठी अनेक जेट्टी देखील बांधल्या आहेत. या आधारावर, अनेक आंतरराष्ट्रीय थिंक टँक आणि मीडिया संस्था त्याला भारताचा लष्करी तळ म्हणत आहेत.
भारताने 2015 मध्ये मॉरिशसमध्ये करार केला होता
भारताने 2015 मध्ये मॉरिशसमधील आगलेगा बेटावरील सुविधा सुधारण्यासाठी करार केला होता. तेव्हापासून या बेटावर पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. या करारामध्ये बेटावरील समुद्र आणि हवाई संपर्क सुधारण्यासाठी पायाभूत सुविधांची स्थापना आणि सुधारणा समाविष्ट आहे. याशिवाय, बेटाभोवती परस्पर सागरी हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी मॉरिशियन सैन्याला प्रशिक्षण देण्याचा करारही झाला.
करारानुसार भारताला हे काम करायचे आहे
या प्रकल्पाअंतर्गत एक जेट्टी बांधली जाणार होती. याशिवाय, आगलेगाच्या उत्तर बेटावरील धावपट्टीची पुनर्बांधणी आणि विस्ताराव्यतिरिक्त विमानतळ टर्मिनल बांधण्याचे मान्य करण्यात आले. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 87 मिलियन डॉलर आहे, ज्याला भारताकडून वित्तपुरवठा केला जातो. या प्रकल्पाद्वारे भारताचे मुख्य उद्दिष्ट मॉरिशसच्या सुरक्षा दलांची क्षमता वाढवणे आहे.
