पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा ‘तो’ कट म्हणजे पोलिसांनीच केलेला बनाव? भिमा कोरेगाव प्रकरणी धक्कादायक माहिती

मुंबई । भीमा कोरेगाव प्रकरणात एक धक्कादायक खुलासा समोर आलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट रचण्याच्या आरोपाखाली मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवर पुणे पोलिस आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (NIA) करण्यात आलेली कारवाई ही खोट्या पुराव्यांच्या आधारावर झाल्याची माहिती नव्या फॉरेन्सिक अहवालातून समोर आली. या अहवालनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा हा बनाव असल्याचे पुढे येत आहे. ‘आर्सेनल कन्सल्टींग’ या अमेरिकेतील डिजीटल फोरेन्सिक कंपनीकडील कागदपत्रं वॉशिंग्टन पोस्ट वृत्तपत्राच्या हाती लागल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. ‘इंडी जर्नल’ या वेबसाईटने वॉशिंग्टन पोस्ट वृत्तपत्राच्या हवाल्याने याबाबतचे वृत्त दिलय.

२०१७ साली पुण्यातील शनिवारवाडा परिसरात घेण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेचा संबंध माओवादाशी जोडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून रोना विल्सन, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडेसह अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि बुद्धीजीवांना ताब्यात घेतलं होतं. या प्रकरणात अटक केल्यांपैकी एक रोना विल्सनसह एल्गार परिषदेशी संबंधित व्यक्तींच्या लॅपटॉपमधील पत्र आणि डेटा पुरावा म्हणून कोर्टात सादर करण्यात आला होता. याच पुराव्यांच्या आधारावर या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी माओवाद्यांच्या मदतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप त्यावेळी त्यांच्यावर करण्यात आला होता.

आता या आरोपींच्या लॅपटॉप आणि मोबाईलमधून पोलिसांनी हस्तगत केलेले आणि कोर्टात सादर करण्यात आलेले हे पुरावेच बनावट असून अनोळखी हॅकर्सनी ही कागदपत्रं संबंधीत आरोपींच्या लॅपटॉपमध्ये घुसवली असल्याचा वॉशिंग्टन पोस्टनं केला आहे. आर्सेनलच्या या फॉरेन्सिक अहवालाची पडताळणी वॉशिंग्टन पोस्टच्या संगणक तज्ञांनी केली असून रोना विल्सनसह अनेकांची करण्यात आलेली ही अटक खोट्या पुराव्यांच्या आधारावर होती, याची खात्री पटल्यावरंच पोस्टनं हे वृत्त आज प्रकाशित केलं.

गेल्या तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरूंगात अडकवले गेलेले हे मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि बुद्धीजीवी यांच्याविरोधात खोटे पुरावे सादर गेल्याचे वॉशिंग्टन पोस्टच्या विस्तृत तपासात समोर आलं आहे यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या तपासावरंच प्रश्नचिन्ह उभे राहीले आहेत. इतकंच नव्हे तर खटला सुरू असताना या आरोपींच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या चळवळीतील अनेक निर्दोष कार्यकर्त्यांनाही माल्वेअर सॉफ्टवेअरचा वापर करून हॅकर्सकडून टार्गेट करण्यात येत असल्याचा, असा दावा ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलनं केला होता. दरम्यान, एल्गार परिषद आणि भीम-कोरेगाव दंगलीचा संबंध माओवाद्यांशी जोडत रोना विल्सन, सुरेश गडलिंग, स्टॅन स्वामी, वरवरा राव, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, अरूण परेरा, वर्नॉन गोन्साल्विस यांच्यासह देशभरातील अनेक बुद्धीजीवी आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्ये देशविघातक कारवाई रचल्याचा आरोपांखाली अजूनही तुरूंगवास भोगत आहेत.

नेमके कसे रचले गेले खोटे पुरावे ? 

सन २०१६ च्या जून महिन्याच्या एका दुपारी विल्सन यांच्या ईमेल खात्यावर अनेक ईमेल आले. हे सर्व ईमेल त्यांच्या ओळखीच्या एका मित्राकडून आले व त्याने ईमेल मधील अनोळखी लिंकवर क्लिक करण्यास सांगितले. ही लिंक एका मानवाधिकार संघटनेकडून आल्याचे तो मित्र सांगत असला तरी प्रत्यक्षात ‘नेटवायर’ या सोप्या पद्धतीने उपलब्ध कमर्शियल मालवेअर सॉफ्टवेअरचा एक प्रकार होता. याच सॉफ्टवेअरच्या मदतीने हल्लेखोराला विल्सन यांच्या संगणकात प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली.

आर्सेनलने विल्सन यांच्या संगणकातील सर्च हिस्ट्री, पासवर्ड, कि स्ट्रोक्स आदींचा खोलवर तपास केला. त्यांत त्यांनाआढळून आले की हल्लेखोराने अनेक हिडन फाईल्सची निर्मिती केली आणि  त्यातच ती १० संवेदनशील गुन्हेगारी स्वरूपातील पत्रे टाकली. महत्त्वाची बाब म्हणजे, आर्सेनलच्या तपासणीत ही फाईल्स तिच्या निर्मितीनंतर कधीच उघडली नसल्याचे अतिशय ठोस पुरावे आहेत.

आश्चर्यकारक बाब म्हणजे ही सर्व फाईल्स मायक्रोसॉफ्टच्या नवीन व्हर्जनने तयार केली गेली. जी विल्सन यांच्या संगणकात उपलब्धच नाही. कंपनीचे अध्यक्ष मार्क स्पेंसर म्हणातात, हा अतिशय तगड्या पूर्वनियोजित कटाचा भाग आहे. आर्सेनलने जवळपास ३०० तास विल्सन यांच्या संगणकाची कसून तपासणी केली. पुराव्यांच्या छेडछाडीसाठी मालवेअरचा वापर करण्यात येण्याची घटना कंपनीसाठी नवीन व धक्कादायक होती.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

 

You might also like