विभक्त राहिले तरी पत्नीचा खर्च उचलणे हे पतीचे कर्तव्य; दिल्ली उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन :  हायकोर्टाने म्हटले आहे की, पत्नीचा खर्च उचलणे व तिला आणि तिच्या मुलांना आर्थिक मदत करणे हे पतीचे कर्तव्य व दायित्व आहे. यासोबतच कोर्टाने म्हटले की, कायद्याने समाविष्ट असलेल्या कायदेशीर आधाराची अनुमती असलेल्या परिस्थितीशिवाय पती आपल्या पत्नीची आणि मुलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी सोडवू शकत नाही. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी यासंबंधी आदेश दिला. अपिलीय व्यक्तीला आणि त्याच्यापासून वेगळे राहणाऱ्या पत्नीला दरमहा 17 हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले.

आदेशामध्ये कोर्टाने म्हटले आहे की, खालच्या कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी व्यक्ती एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआय) आहे आणि कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत नसलेल्या आपल्या पत्नीला दरमहा 17000 रुपये देण्यास सक्षम आहे. प्रतिवादी (पत्नी) स्वतःचा खर्च उचलण्यास सक्षम आहे हे दर्शविण्यासाठी कोणतीही सामग्री रेकॉर्डमध्ये ठेवली गेली नाही. प्रतिवादी स्वतःच घेऊ शकतो हे दर्शविण्यासाठी मासिकाचे मुखपृष्ठ पुरेसे पुरावे नाहीत’. त्यामुळे पतीने पत्नीला मासिक रक्कम द्यावी.

तथापि, त्या व्यक्तीने आरोप फेटाळून लावला आणि सांगितले की, त्याने आपल्या मुलांची काळजी घेतली आहे आणि त्यांना चांगले शिक्षण दिले आहे. आणि ती महिला एक श्रमिक महिला आहे आणि तिचे चांगले उत्पन्न आहे. तो दावा करतो की ही महिला जागरणमध्ये भाग घेते आणि टीव्ही मालिकाही करते आणि स्वत: ची काळजी घेण्यास आणि तिचा खर्च उंचावण्याच्या स्थितीत आहे. पण हायकोर्टाने म्हटले की, या महिलेने स्वतःचा खर्च उचलण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न मिळवत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मासिके आणि काही वर्तमानपत्रांची क्लिपिंग दाखल करण्याशिवाय दुसरे काही दिले नाही.

You might also like